MPSC उमेदारांची सुधारित यादी वादाच्या भोवर्‍यात, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरती स्थगिती

MPSC उमेदारांची सुधारित यादी वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. या यादीवर आक्षेप घेत एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या यादिला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

Highcourt

मुंबई : राज्य सरकारनं एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी नुकतीच जाहीर केलेली सुधारीत यादी वादाच्या भोवर्‍यात अडण्याची शक्यता आहे. या यादीला आक्षेप घेणार्‍या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेत या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं ही यादी पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यन्वित करू नये, असे निर्देश राज्य सरकारला देत या याचिकेची सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

राज्य सरकारनं एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी 23 जुलै रोजी उमेदवारांची यादी प्रसिध्द केली. त्यांनतर 26 जुलैला सुधारत यादी जाहिर केली. मात्र सुधारीत यादित पहिल्या यादीतील उमेदवारांची नावं वगळण्यात आल्यानं या यादीला आक्षेप घेत गौरव गणेशदास डागा आणि इतर उमेदवारांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या सुधारीत यादीला जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनं मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल गटातून (इडब्ल्युएस) आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन तो निर्णय पूर्वलक्षीत प्रभावानं लागू केला. तसेच भरती प्रक्रीयेत एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी शासनानं आधी जी उमेदवारांची यादी प्रसिध्द केली होती. त्याऐवजी शासनानं नव्यानं सुधारित यादी जाहीर केली. या यादीत पहिल्या यादीतील उमेदवारांची नावं वगळण्यात आल्यानं अयिांत्रिकी प्रमाणेच भरती प्रकियेपासून वंचित रहाणार असल्यानं सुधारीत यादीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं अ‍ॅड. व्ही.ए.थोरात यांनी भूमीका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत न्यायालयानं याचिकेची सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करत तोपर्यंत या यादीला स्थगिती दिली आहे.

MPSC वरील सदस्य नियुक्तीचे आदेश जारी, तीन सदस्यांची नियुक्ती

MPSC वरील सदस्य नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. प्रताप दिघावकर, राजीव जाधव यांचा समावेश आहे. राज्यपालांची रात्री फाईलवर सही झाल्यानंतर राज्य सरकारने आदेश काढले. तिन्ही सदस्यांची नियुक्ती त्यांचा पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून 6 वर्षांसाठी किंवा वयाची 62 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापेकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी राहिल. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असला तरी या आयोगाला पुरेसे सदस्यच मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारने पुरवलेले नाहीत. एक सचिव आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना असताना मागील दोन वर्षांपासून फक्त सचिव आणि एकच सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत आहेत. आयोगाने तब्बल चार सदस्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे तीन नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर आता आयोगावर एकूण पाच सदस्य असतील. 

एमपीएससीची संयुक्त परीक्षा 4 सप्टेंबरला होणार

एमपीएससीची संयुक्त पूर्वपरीक्षा आता 4 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 'अराजपत्रित गट ब'साठी ही परीक्षा घेतली जाईल. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 'अराजपत्रित गट ब' संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2020 ही परीक्षा आधी 11 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 9 एप्रिल रोजी एमपीएससीकडून परिपत्रक काढून ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. आता ही परीक्षा 4 सप्टेंबर 2021 रोजी घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. याबाबत परिपत्रक काढून आयोगाने विद्यार्थ्यांना सूचित केले आहे. राज्य सरकारनं 3 ऑगस्ट 2021 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवून त्यांचा अभिप्राय कळवला होता.