सेवानिवृत्त झालेल्या बुजूर्ग मंडळींनी शहराबाहेर राहायला काय हरकत? हायकोर्टाचा सवाल

मुंबईतील पार्किंगची समस्या व त्यावरून होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याना एक अजब सल्ला दिला.

मुंबई : मुंबईतील पार्किंगची समस्या व त्यावरून होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याना एक अजब सल्ला दिला. 'ज्या व्यक्तींकडे पुरेसे पैसे आहेत, त्यांनी निवृत्त झाल्यानंतर मुंबई बाहेर स्थायिक व्हायला काय हरकत आहे? जेणे करून मुंबईतील वाहतुकीवर पडणारा ताण कमी होईल. न्यूयॉर्कमध्येसुद्धा काम करणारी माणसे उपनगरातच राहतात त्यामुळे तेथे ट्रॅफिकची समस्या उद्भवत नाही. न्यायमूर्तींच्या या सल्ल्यानंतर हायकोर्टात उपस्थित वकील, याचिकाकर्ते आणि पक्षकार सर्वच क्षणभर अवाक झाले होते. शहरातील वाहतूक कोंडीचा त्रास मुंबईकरांना दररोज सोसावा लागत असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वायू तसेच ध्वनी प्रदूषणही होत आहे. याशिवाय बेकायदा पार्किंगमुळेही ट्रॅफिकमध्ये भर पडते. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांच्या जनहीत मंचतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ते भगवानजी रयानी यांनी आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, दक्षिण मुंबईत ट्रॅफिकची समस्या अद्यापही कायम आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही, बेशिस्त पार्किंगमुळेही पादचाऱ्यांना त्रास होत आहे. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत त्यांना परदेशातील वाहतूक व्यवस्थेचे उदाहरण दिले, मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यूयॉर्कमध्ये लोक उपनगरात राहतात आणि केवळ कामासाठी शहरात येतात, त्यामुळे तिथे वाहतूक कोंडी होत नाही, परंतु मुंबईत मात्र वेगळेच चित्र आहे. आपल्या कामांसाठी सर्वच जण दक्षिण मुंबईत येतात त्यामुळे इथल्या वाहतुकीवर ताण पडतो. सुनावणीदरम्यान आणखी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, मुंबईतच नव्हे तर कोर्टाच्या आवारातही वाहने बेकायदेशीररित्या पार्क केली जातात. त्यामुळे ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी या ट्रॅफिक संदर्भात न्यायालय धोरण तयार करु शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याचे म्हणणे फेटाळून लावले, तसेच याबाबतचे आदेश राखून ठेवत ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.