ठाकरे सरकारला जागे करण्यासाठी लढा आणखी तीव्र करावा लागेल; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले
ST workers strike केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आझाद मैदानात उपस्थित राहून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
ST workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरू आहे. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शवला. रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आझाद मैदानात आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी ठाकरे सरकारला जागे करण्यासाठी हा लढा आणखी तीव्र करावा लागेल असं रामदास आठवले यांनी म्हटले.
रामदास आठवले यांच्यासह भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत हेदेखील उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना रामदास आठवले यांनी आपल्या खास शैलीत राज्य सरकारवर टीका केली. एसटीचे विलीनीकरण आणि इतर मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ठाकरे सरकारला जाग आणावी लागणार आहे. त्यासाठी लढा आणखी तीव्र करावा लागेल असे आठवले यांनी म्हटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. एसटी नसती तर मी पुढारी नसतो असेही आठवले यांनी म्हटले. रामदास आठवले यांनी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली.
ठाकरे यांना सोबत घेणार नाही
हे सरकार कधीही जाईल अशी चर्चा होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमच्यासोबत राहिले असते तर बरं झालं असते. पण, आम्ही त्यांना आता सोबत घेणार नसून त्यांना काही देणार नसल्याचे रामदास आठवले यांनी म्हटले.
संपकऱ्यांना समितीपुढे भुमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी काही उपाय किंवा सर्वसामायिक व्यासपीठ उपलब्ध होऊन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो का?, अशी विचारणा न्यायालयानं राज्य सरकार आणि कामगार संघटनेला केली. एस.टी. महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण आणि वेतन वाढ या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू उचलून धरल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारीही यावर तोडगा निघू शकला नाही. हायकोर्टानं संपकरी संघटनांना राज्य सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीला हजर राहून आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर कामगार संघटनांनी या समितीवर आपला भरवसा नसून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची भुमिका सोमवारी हायकोर्टात व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
