पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान यांचा जेलमधील मुक्काम वाढला

आर्थर रोड जेलऐवजी निवासस्थानी कैदेत ठेवण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तपासयंत्रणेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.

मुंबई : पीएमसी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी वाधवान पितापुत्रांची जेलमधून होणारी सुटका तूर्तास लंबवणीवर पडली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र पाटील यांच्या खंडपीठानं वाधवान पितापुत्रांना आर्थर रोड जेलऐवजी बांद्रा येथील त्यांच्या निवासस्थानी पोलीसांच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. याविरोधात सध्या वाधवान पितापुत्रांचा ताबा असलेल्या ईडीनं तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडीच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आरोपींना जेल कोठडीतच ठेवण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पूर्णपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. तपासयंत्रणेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयानं पीएमसीसंदर्भात दिलेल्या आदेशातून केवळ आरोपींच्या कोठडीबाबत दिलेल्या निर्देशांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. वाधवान पितापुत्रांची मालकी असलेल्या एचडीआयएलची मालमत्ता लिलावूत विक्री करण्यासाठी हायकोर्टानं त्रिसदस्यीस समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीनं 30 एप्रिलपर्यंत आपला प्रगती अहनाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. समितिला कामकाज करण्यास सुविधा मिळावी यालाठी वाधवान पितापुत्रांना आर्थर रोड जेलऐवजी त्यांच्या बांद्रा येथील निवासस्थानी हलवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. वाधवान पितापुत्रांनी या समितीला सर्वतोपरी सहकार्य करावे, तसेच बंदोबस्तावर असलेल्या दोन पोलिसांचा खर्चही द्यावा असं हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलं आहे. पीएमसी बँक खातेदार सरोश दमानिया यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या आर्थिक घोटाळ्याचे मुख्य सुत्रधार असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन तिचा तातडीने लिलाव करावा आणि त्यातून खातेदारांचे पैसे परत करावे, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केलेली आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास आमची हरकत नाही, असं एचडीआयएलच्यावतीने व्यवस्थापकीय संचालक आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सारंग वाधवान यांनी मुंबई उच्च न्यायलयाला कळवलं होतं. त्यामुळे आता पीएमसी खातेदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सारंग वाधवान आणि कंपनीचे विकासक राकेश वाधवान दोघा पितापुत्रांना या प्रकरणात अटक झाली असून हे दोघेही सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहेत. वाधवान यांच्यावतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या लिलावाबाबत समंती देण्यात आलेली आहे. तसेच गरज पडल्यास इतर मालमत्तांच्या लिलावाबाबतही विचार करू अशी हमी आरोपींच्यावतीनं देण्यात आली आहे. सुमारे 6700 कोटींच्या या आर्थिक घोटाळ्याची कुणकूण लागताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचा-यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचं समोर येताच आरबीआयनं बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. या निर्बंधांमुळे पीएमसी बँकेतील 16 लाख खातेदार हवालदिल झाले. बँकेतील त्यांचे स्वत:चे पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्यानं खातेदारांनी मुंबईत जोरदार आंदोलनं आणि निर्दशनं केली. संबंधित बातम्या - PMC Bank | वाधवान पितापुत्रांचा आर्थर रोड जेलमधला मुक्काम वाढला | ABP Majha