Railway Recruitment Case: रेल्वे चतुर्थ श्रेणी नोकरभरती प्रकरणी हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

1065 पदं रिक्त असताना केवळ 380 उमेदवारांची भरती का? हायकोर्टाचा सवाल. दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे रेल्वे प्रशासनाला निर्देश

Railway_Recruitment_Case_1

मुंबई : रेल्वेच्या चतुर्थ श्रेणी नोकरभरती घोटाळा प्रकरणी वारंवार प्रतिज्ञापत्रसादर करून निव्वळ कागदी घोडे नाचवणार्‍या रेल्वे प्रशासनाची मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी चांगलीच कानउघडणी केली. गुणवत्ता यादी तयार न करता या उमेदवारांना वगळण्यात आल्याचं लक्षात येताच मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं तीव्र संताप व्यक्त करत प्रश्‍नांचा भडीमार केला. उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही यादी तयार न करताच काही उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आलं, तर निवड झालेल्या उमेदवारांना कोणत्या निकषावर नियुक्त करण्यात आलं?, रेल्वे विभागात पदं रिक्त असतानाही या उमेदवारांना नियुक्त का केलं नाही?, असे प्रश्‍न उपस्थित करून हायकोर्टानं यासंदर्भात दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देत याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

रेल्वे प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर बोट ठेवत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी त्यांना फैसावर घेतलं. साल 2007 च्या उमेदवारांना ताटकळत का ठेवण्यात आलं?, त्यानंतर साल 2015 ला मॅटने गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले असताना आजपर्यंत गुणवत्ता यादी तयार का करण्यात आली नाही?, गुणवता यादी शिवाय अन्य उमेदवारांना कोणत्या निकषावर नियुक्त करण्यात आलं?, उमेदवारानं अर्ज भरल्यानंतर त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रं ,लेखी परिक्षा ,वैद्यकिय परिक्षा आणि त्यानंतर नियुक्तीपत्र देताना वर्गवारी कशी केली?, गुणांचा कटऑफ कसा ठरवला?, या संदर्भात दोन आठवड्यांत रेल्वेला भूमिका स्पष्ट करायची आहे.

काय आहे याचिका -

मध्य रेल्वेच्या  मुंबई , पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच विभांगासाठी चतुर्थ श्रेणीच्या सुमारे 6413 पदांच्या नोकर भरतीसाठी साल 2007 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2011 मध्ये त्याची निवड प्रक्रिया सुरू झाली. या निवड प्रक्रियेनंतर उर्त्तीण झालेल्या उमेदवारांची वैद्याकिय तपासणीही घेण्यात आली. मात्र त्यांची नियुक्ती केली गेली नाही. रेल्वे प्रशासनानं गुणवत्ता यादी तयार न करता भरती प्रकिया पूर्ण केली. यावर आक्षेप घेत योगेश पाटील, ज्ञानेश्‍वर शिंदे यांच्या सह सुमारे 300 उमेदवारांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.