Pushpa Ganediwala : न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांचा राजीनामा; वादग्रस्त निर्णय दिल्याने आल्या होत्या चर्चेत

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला(Pushpa Ganediwala)यांनी राजीनामा दिला आहे.गनेडीवाला यांनी पॉक्सो कायद्याबाबत दिलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्णय अवैध ठरवून मागे घेतले होते.

Pushpa Ganediwala of Bombay High Court resigns

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठातील (Nagpur Bench) अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला (Pushpa Ganediwala) यांनी काल गुरुवारी पदाचा राजीनामा दिला. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी पॉक्सो कायद्याबाबत दिलेले दोन निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्णय अवैध ठरवून मागे घेतले होते. या निर्णयामुळं गनेडीवाला यांना हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने हा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी गनेडीवाला यांच्या नावाची देशभरात चर्चा झाली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने त्यांची नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे कॉलेजियमने दुसऱ्यांदा त्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. या परिस्थितीत न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी राजीनामा दिला आहे. 1

गनेडीवाला यांनी दिलेल्या 'स्किन टू स्किन'बाबत निकालाबाबत सर्व स्तरातून तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यांच्या निर्णयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातूनच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दोन न्यायमूर्तींनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक करण्यात आली होती. त्याआधी साल 2007 मध्ये त्यांची थेट मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर नागपूर सत्र न्यायालय, नागपूर कौटुंबिक वाद कोर्ट, एमजेएच्या सहसंचालक, नागपूर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल अशी विविध पदं भूषवली आहेत.

गनेडीवाला यांनी दिलेले वादग्रस्त निकाल 
"एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही." 

"बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही," 

हे दोन्ही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवत मागे घेतले होते. 

इतर संबंधित बातम्या