समाज मागास आहे का, हे राष्ट्रपती ठरवणार, मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाचा दावा

मोदी सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या समाजाला मागास असल्याचा दर्जा देण्याचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. एखादे राज्य एखाद्या विशिष्ट समाजाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. मात्र त्यावरचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती त्या राज्याच्या राज्यपालांच्या मतानुसार घेतात, असा युक्तिवाद केला गेला.

मुंबई : एखाद्या समाजाला सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, याचा पुनरुच्चार 16 टक्के मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतरच एखादा समाज मागास आहे की नाही, याबाबत अधिकृत निर्णय होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मुस्लिम संघटनांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. सतीश तळेकर यांनी सोमवारच्या सुनावणीत केला. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला नसून तो राष्ट्रपतींना आहे, असे त्यांनी सूचित केले. मोदी सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या समाजाला मागास असल्याचा दर्जा देण्याचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. एखादे राज्य एखाद्या विशिष्ट समाजाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. मात्र त्यावरचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती त्या राज्याच्या राज्यपालांच्या मतानुसार घेतात, असा युक्तिवाद केला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. आरक्षण देण्याच्या निर्णयामध्ये किंवा एखादा समाजाला मागास संबोधण्यामध्ये राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करु शकत नाही, कारण घटनेच्या अनुच्छेद 342 (अ) मध्ये केन्द्र सरकारने मागील वर्षी सुधारणा केली आहे, त्यानुसार राज्य सरकारचा हा अधिकार संपुष्टात आला असून एखाद्या समाजाला मागास समाज असा दर्जा देण्याचा किंवा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, असा दावा तळेकर यांनी केला. राज्य सरकार त्यांच्या विशेषाधिकारामध्ये असा निर्णय देऊ शकत नाही का?, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर, नकारार्थी उत्तर तळेकर यांनी दिले. राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाला याबाबतचा डेटा जमा करण्याचा आणि आवश्‍यकता वाटल्यास राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोगाचे सहाय्य घेऊ शकतात, असेही तळेकर यांनी सांगितले.