दरडोई उत्पन्न ते गुंतवणूक, कारखाने ते रुग्णालये, प्रत्येक जिल्ह्याचं सांख्यिकी मॅपिंग, प्रवीण परदेशींनी महाराष्ट्राचा रोडमॅप मांडला!
Praveen Pardeshi Chief Economic Advisor Interview : प्रवीण परदेशी यांनी एबीपी माझाशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती, वाटचाल, ध्येयधोरणे आणि भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत (Maharashtra Budget) अग्रस्थानी नेण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा वाटा अशा विविध अंगांवर भाष्य केलं.
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत (Maharashtra Economy) पोहोचवण्याचं लक्ष्य आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता प्रत्येक जिल्ह्याचे स्ट्रॅटेजिक प्लॅन आणि जीडीपी प्लान अर्थात दरडोई उत्पन्न मोजण्याचे प्लॅन तयार करतोय. प्रत्येक जिल्ह्यांची सांख्यिकी माहितीच्या आधारे धोरणं तयार केली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi Chief Economic Advisor of Maharashtra CM) यांनी दिली. प्रवीण परदेशी यांनी एबीपी माझाशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती, वाटचाल, ध्येयधोरणे आणि भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत (Maharashtra Budget) अग्रस्थानी नेण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा वाटा अशा विविध अंगांवर भाष्य केलं.
राज्याला आर्थिक सल्लागाराची गरज का भासली?
याबाबत प्रवीण परदेशी म्हणाले, सांख्यिकी माहितीच्या आधारे आर्थिक गाडा हाकला जातो आणि तो अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता होती. आपल्या 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचायचं आहे, अशात जिल्हा पातळीवर देखील ग्रोथ सेंटर तयार व्हावे, मात्र जिल्ह्यांचे जीडीपी आपल्याकडे नाहीत. राज्याचे जीडीपी कॅल्क्युलेट करत आपण इंडिकेटर लावत आपण बोलत असतो की मुंबईची अमुक टक्केवारी आहे यवतमाळची अमुक टक्केवारी आहे. पण आता पहिलं काम करतोय, की प्रत्येक जिल्ह्याचे स्ट्रॅटेजिक प्लान आणि जीडीपी प्लान तयार करतोय".
प्रत्येक कारखाना आणि सर्व्हिसेसची मोजणी करत आकडेवारी तयार आपण करत आहोत. सांख्यिकी माहितीच्या आधारे धोरणं तयार केली जाणार आहेत. आपल्याला 1 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचायचं असेल तर 1.5 ट्रिलियनची गुंतवणूक पुढील ५ वर्षात गरजेची आहे. अशात, ही गुंतवणूक करताना आपल्या जीडीपीवर 27 टक्के गुंतवणूक आहे, ती 37 टक्क्यांवर पोहोचायला पाहिजे, असं प्रवीण परदेशींनी सांगितलं.
इतकी गुंतवणूक कशी करणार? लोकांवर कराचा बोजा नाही लावू शकणार. त्यामुळे राज्याचा विकास खर्च वाढवण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहे.
जागतिक बँक, ब्रिक्स बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून 7-8 बिलियन डॉलर्सचं सहाय्य गुंतवणुकीसाठी घेतोय.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून आपण 1 बिलियन डॉलर्स कर्ज घेतोय, ज्यात ग्रामीण रस्ते बांधता येणार आहेत.रेग्युलर बजेटवर अधिक खूप ताण असतो. त्यामुळे आपण अशा बँकांकडून कर्ज घेतो तेव्हा त्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी आपण कर्ज घेतलं असतं त्याचसाठी तो वापरावा लागतो.
विकासासाठी अतिरिक्त पैसा उभा करण्याचा प्रयत्न आम्ही करु. शासनात दररोजचे प्रश्न सोडवायला लागतात, अशात पुढील 10 वर्षात नेमकं काय होणार यासाठी विचार करायला वेळ नसतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकास व्हावा आणि पुढील विचार करावा हे प्रयत्न आमचे असतील, असं प्रवीण परदेशी यांनी सांगितलं.
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, जायकवाडीवर 1200 मेगावॉटचा फ्लोटिंग प्लांट
थोरीयमवर न्युक्लिअर एनर्जी असावी यासाठी प्रयत्न करतोय, हे नवीन तंत्रज्ञान आहे. जायकवाडीवर 1200 मेगावॉटचा फ्लोटिंग प्लांट आम्ही करतोय. नवीन तंत्रज्ञान अवगत करणे आणि फायदा घेणे हा एक उद्देश. लाँगटर्म अर्थात दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. कर्ज छोटे घेतले तर प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच आपल्याला कर्ज फेडावे लागतात आणि अनेकदा डेब्ट निर्माण होते. ह्या बँकांचे व्याजदर खूप कमी असतात. सोबतच पैसे नॉन कॅपिटलवर वळते करता येत नाही, असं परदेशी म्हणाले.
राजकीय आरोपांवर भाष्य
दरम्यान, यावेळी प्रवीण परदेशी यांनी अजित पवार अर्थमंत्री असताना पॅरलल व्यवस्था सुरु केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण परदेशींवर होत आहे. त्याबाबत परदेशी म्हणाले, "माझा रोल ॲडव्हायजरी आहे, कुठलाही हस्तक्षेप वित्त विभागात करायचा नाही. उलट कोणता विषय त्यांनी आमच्याकडे मांडला तर आम्ही त्यांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न करतो. इंटरफेअरचा मुद्दाच नाही, उलट आम्ही सल्ला देण्याचे काम करतो. "
फायनान्स कमिशन येत असताना राज्याला वाटा मिळतो तो कमी असतो. उलट आपलं दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरी दरडोईपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे अनेक तज्ञांसोबत बसून आम्ही राज्याला मिळणारा वाटा कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न केला.
अनेक वेळा जागतिक बँकेसोबत गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात, अशात एसओपी तयार करत मदत आणि सहाय्य देण्याचे काम करतोय. आत्ताच एक बैठक अर्थमंत्र्यांसोबत झाली, यासंदर्भात पुण्यासंदर्भात ट्रॅफिक आणि इतर गोष्टींवर चर्चा झाली आणि ते प्रश्न सोडवण्याचे काम करतोय. त्यामुळे मला नाही वाटत याप्रकरणी काही इशू आहे, असं म्हणत परदेशी यांनी अजित पवार किंवा अर्थखात्यावर भाष्य केलं.
डावोसमधील गुंतवणूक करार
उद्योग विभाग गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करत असतो. फक्त धोरणात्मक काम आम्ही यामध्ये करतोय. डेटा सेंटर संदर्भात काही धोरणात्मक निर्णय केलेत. सोप्या शब्दात छोटे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. डेटा सेंटरसंदर्भात चीनच्या डेटा सेंटरची एनर्जी कॉस्ट आणि आपली कॉस्ट यांच्यासोबत तुलना केली आणि लक्षात आलं आपली कॉस्ट जास्त आहे. मग हे सांख्यिकीच्या माध्यमातून लक्षात आलं आणि तो कसा कमी करता येतील यावर धोरणात्मक पावलं टाकली, असं प्रवीण परदेशी यांनी सांगितलं.
राज्य आणि केंद्राचा समन्वय कसा?
नीती आयोग आणि विकसित भारताची संकल्पना मांडली यात जिल्ह्यांचे रिसोर्सेस काय हे देखील शोधण्याचे काम करतोय. उदाहरण म्हणून गडचिरोली जिल्हा. गडचिरोलीत आयर्न ओव्हर आहे, तिथे स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग हब तयार केला जात आहे. गडचिरोलीत मिनरल डेव्हलपमेंट आणि स्टील इंटस्ट्रीज असा हा आपला प्लान आहे. यात क्लस्टर ॲप्रोच कसा असावा यासाठी प्रयत्न असेल. वन्यजीव आणि पर्यटनासंदर्भात देखील गडचिरोलीसंदर्भात काम करतोय. वाघांची संख्या वाढली तरी संकट नसावं यासाठी प्रयत्न असेल, अशी उदाहरणे परदेशी यांनी दिली.
Pravin Pardesi interview | Maharashtra अर्थव्यवस्थेचा 10 वर्षाचा रोड मॅप,प्रवीण परदेशी Exclusive
संबंधित बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
