Ganesh Idols: POP गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी फडणवीस सरकार नवे धोरण आणणार; लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा मंडळाबाबतही झाला निर्णय
POP Ganesh Murti: पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी फडणवीस सरकार नवे धोरण आणणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे सर्व गणेशोत्सव मंडळाचे लक्ष लागले आहे.
POP Ganesh Idols मुंबई: मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2025) मंडळांसाठी मोठी माहिती समोर आली आहे. पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी फडणवीस सरकार नवे धोरण आणणार आहे. या आठवड्यात मूर्ती विसर्जनासाठी शासनाकडून नवे धोरण आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे सर्व गणेशोत्सव मंडळाचे लक्ष लागले आहे.
गणेशोत्सवपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. यानंतर आता पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी फडणवीस सरकार नवे धोरण आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लालबागचा राजा, मुंबईचा राजासह इतर मंडळांना धोरणात दिलासा-
राज्य सरकार मूर्ती विसर्जनासाठी नवे धोरण आणणार आहे. या धोरणात लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा आणि इतर मंडळांना दिलासा देण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव मंडळांना उंच पीओपी गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापणा करता येणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश-
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
- मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील. परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. सीपीसीबी समितीने असे म्हटले आहे की, अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात.
- पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
- सुनावणी दरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत एकमेव मुद्दा समोर आला.
- न्या. मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित केला.
- राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही "सवलत" मागितली आहे. ते म्हणाले की, या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत.
- सीजे आराधे यांनी म्हटले की, आम्हाला खात्री आहे की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता.
- एजी सराफ यांनी म्हटले की, जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात अडथळा आणणार नाही. यावर सीजे आराधे यांनी हो, तुम्ही निर्णय घ्या, असे म्हटले आहे.
पीओपी गणेश मूर्तींना मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी, VIDEO:
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
