जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता सदर 25 जिल्ह्यामधील निवडणुका 4 महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप या याचिकेतून केला आहे.

मुंबई : राज्यातील पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या तसेच पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुका चार महिन्यासाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र आता या निर्णयाला दत्तात्रय ठोंबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करुन आव्हानं दिलं आहे. या याचिकेवर 19 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील 25 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ येत्या 21 सप्टेंबरला समाप्त होत आहे. तर पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती या पदाचा कार्याकाळ 14 सप्टेंबरला समाप्त होत आहे. कायद्यानुसार कार्यकाळ संपण्याच्या 14 दिवस आधी निवडणूक कार्यक्रम करुन निवडणूक घेणे बंधनकारक असते.

मात्र राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता सदर 25 जिल्ह्यामधील निवडणुका 4 महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप या याचिकेतून केला आहे. राज्य सरकारला अशाप्रकारे निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा कोणताही अधिकार राज्यघटनेने दिलेला नाही. तसेच या पदांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचाही अधिकार नसताना निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत ही निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.