मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी होणार, राजभवनपर्यंत मोर्चा निघणार

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी 26 जानेवारीला लाल किला ते इंडिया गेटपर्यंत परेड काढण्याचा इशारा दिला आहे.

संपादित छायाचित्र

मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या 55 दिवसांपासून राजधानी दिल्ली आणि सीमाभागात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फेरींनंतरही आतापर्यंत काहीच तोडगा निघालेला नाही. सरकारने कायदे मागे घ्या अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार असल्याचे सरकारची भूमिका आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारमधील नेतेही या कायद्याविरोधात आंदोलन करणार आहेत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 25 जानेवारी रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देणाऱ्या निदर्शनात सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि राज्यमंत्री नवाब मलिक यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या वतीने काही शेतकरी संघटनांनी घेतलेल्या निदर्शनास पाठिंबा दर्शविला जाईल.

NCP chief Sharad Pawar will take part in a protest against farm laws at Mumbai's Azad Maidan on 25th Jan. MVA govt will be supporting this protest organised by few farmer organisations. Farmers will also take out a march to Raj Bhawan: NCP spokesperson Nawab Malik pic.twitter.com/B46pBHhrLF

— ANI (@ANI) January 19, 2021

नवाब मलिक पुढे म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या वतीने नवीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ राजभवनाकडे मोर्चा काढण्यात येईल. यापूर्वीचं शरद पवार यांनी शेतीशी संबंधित या कायद्यांना विरोध दर्शविला होता. केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. ही चर्चा अशा वेळी होत आहे जेव्हा शेतकरी संघटनांनी 26 जानेवारीला लाल किला ते इंडिया गेटपर्यंत परेड काढण्याचा इशारा दिला आहे.

Farmers Protest | प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर शेतकरी ठाम; आज दिल्ली पोलिसांसोबत बैठक; सरकारसोबतची आजची बैठक रद्द

एमएसपीला कायद्याचा एक भाग बनवण्यासह सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या संधी खुल्या होतील आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल असा सरकारचा तर्क आहे. मात्र, या कायद्यांद्वारे सरकार एमएसपी रद्द करेल आणि त्यांना उद्योगपतींच्या भरवश्यावर सोडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

Farmer Protest | किसान सभा 26 जानेवारीला मुंबईत आंदोलन करणार, 23 तारखेपासून नाशिकपासून सुरुवात