मैदाने, मोकळ्या जागांना नवी मुंबईकर मुकणार, नगरविकास विभागाचा तुघलकी निर्णय
नगरविकास खात्याच्या या निर्णयामुळे शहरातील मोठ्या जागा विकल्या जाणार असल्याने भविष्यातील नियोजन करताना मनपाला अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरात असलेल्या 500 चौ. मीटर पेक्षा मोठ्या भूखंडावर महानगर पालिकेने आरक्षण न टाकतां त्यावर सिडकोचा अधिकार राहिल असा तुघलकी निर्णय नगरविकास खात्याने दिला आहे. यामुळे नवी मुंबईकर मोठ्या मैदानाला, उद्यानाला , मोकळ्या जागांना मुकणार आहेत. महानगर पालिकेने प्रारून विकास आराखडा तयार केला असून शहरातील च्या वर मोकळ्या जागांवर आरक्षण टाकले होते. मनपाने टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोला शहरातील भूखंड विकण्यास मर्यादा आल्या होत्या. यामुळे नगरविकास खात्याकडे पत्रव्यवहार करून मनपाने टाकलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर निर्णय देताना नगरविकास खात्याने 500 चौ. मी. च्या वरील भूखंडावर सिडकोचा अधिकार राहिल असा तुघलकी निर्णय दिला आहे.
नगरविकास खात्याच्या या निर्णयामुळे शहरातील मोठ्या जागा विकल्या जाणार असल्याने भविष्यातील नियोजन करताना मनपाला अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या निर्णयाविरोधात नवी मुंबई भाजपा महामंत्री विजय घाटे यांनी न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून सिडकोचे अधिकार गोठविण्याची मागणी केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. त्यात सिडको मात्र शहरातील अनेक मोक्याचे प्लॉट विक्रीसाठी काढत असल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या ही 18 लाखांपर्यंत पोहीचली असून भविष्यात ती 25 ते 30 लाखांवर जाणार आहे. या शहरातील लोकसंख्या वाढीचा वेग चौपट असून सर्वात जास्त वर्गाने येथील लोकसंख्या वाढत असल्याचा शासनाचा रिपोर्ट आहे. त्यामुळे समाजउपयोगी प्रकल्प राबविण्यासाठी मनपाला भविष्यात मोठ्या भूखंडाची गरज पडणार आहे. मात्र असे असताना सिडकोकडून पालिकेला विश्वासात न घेता भूखंड विक्री सुरूच आहे. त्यातच आता राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सिडको व पालिकेला पत्र लिहून काही निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार सिडकोला झुकते माप देऊन नगरविकास विभागाने पालिकेवर अन्याय केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाने पालिकेचा विकास आराखडा संकटात सापडला आहे.
भूखंड हे सिडकोच्या आर्थिक नियोजनाचा भाग असल्याचे सिडकोचे म्हणणे नगर विकास विभागाने ग्राह्य धरले आहे. सिडकोची बाजू घेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकलेल्या जमिनी नवी मुंबई महापालिका संपादित करू शकते का? पालिकेची एवढी आर्थिक क्षमता आहे का? त्याबाबत पालिकेने काय आर्थिक नियोजन केलेले आहे असे प्रतिप्रश्न नगरविकास खात्याने पालिकेला विचारले आहेत. श्रीमंत महापालिकेला ही एकप्रकारे चपराक नगरविकास खात्याने लगावली आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
