अँटालिया स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन प्रकरणी नरेश गौरचा जामीन योग्यच, NIAला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

बुकी नरेश गौरच्या जामीनाला एनआयएनं दिलेलं आव्हान हायकोर्टानं फेटाळलं असल्याने जामीन मंजूर झाल्याच्या महिन्याभरानं बुकी नरेश गौरच्या सुटकेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

Antilia_Case

मुंबई : अँटालिया स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या क्रिकेट बुकी नरेश गौरला दिलेला जामीन योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं एनआयएचं अपील फेटाळून लावलं आहे. केवळ सिमकार्ड पुरवणं या कृत्याला दहशतवादी कारवाईत सहभाग किंवा हत्येच्या कटात सामील असल्याच्या आरोपापर्यंत खेचणं योग्य ठरणार नाही. असं निरिक्षण नोंदवत या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला हा पहिला जामीन योग्यच असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. नरेश गौरच्या जामीनाला एनआयएनं हायकोर्टात आव्हान दलं होतं. या अर्जावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सविस्तर सुनावणी झाली. खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला आपला निकाल मंगळवारी जाहीर केला. त्यामुळे जामीन मंजूर झाल्यानंतर महिन्याभरानं का होईना पण बुकी नरेश गौरच्या सुटकेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं 20 नोव्हेंबर रोजी नरेश गौरला 50 हजारांचा जामीन मंजूर केला होता. पुढचे सहा महिने दर पंधरा दिवसातून एकदा त्याला एनआयए कार्यालयात हजेरी लावणं बंधनकारक आहे. तपासयंत्रणेच्या पूर्व परवानगीशिवाय शहराबाहेर न जाणे, कोणत्याही प्रकारे साक्षीपुरावे प्रभावित न करणे, तपास अधिका-यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करणे, आपला रहाता पत्ता तपासयंत्रणेकडे जमा करणे, खटल्याला नियमित हजेरी लावणे या अटीशर्तींवर नरेश गौरची सुटका करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचं पत्र ठेवलेली एक स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. काही दिवसांतच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन याचा मृतदेह ठाण्याच्या खाडीत सापडला होता. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसह माजी पोलीस अधिकारी विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेला या कृत्यासाठी सिम कार्ड पुरविण्यात आल्याचा आरोप नरेश गौरवर ठेवण्यात आला होता. नोव्हेंबर महिन्यात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने गौरला जामीन मंजूर केला. मात्र, एनआयएनं या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी स्थगिती देण्याची विनंती एनआयए कोर्टाकडे केली होती. ती मान्य करत न्यायालयानं आपल्याचा आदेशाला 25 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या संपर्ण हायप्रोफाईल प्रकरणातील हा पहिलाच जामीन ठरला आहे.ीर केला. कनिष्ठ न्यायालयाला 309 कलमातंर्गत (कार्यवाही पुढे ढकलण्याच्या किंवा स्थगिती देण्याचा) तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेतंर्गत (सीआरपीसी) स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का?, तसेच न्यायालयीन आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर गोर यांच्या अटकेची स्थिती काय ?, अशी विचारणा न्या. शिंदे यांनी आपल्या आदेशात केली आहे. त्यामुळे सबळ कारणाशिवाय आपल्याचा निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा गौरच्या वकीलांचा दावा ग्राह्य धरत न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द करून गौरच्या जामीनावर शिक्कामोर्तब केले.

हे ही वाचा

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha