अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन हत्याकांड प्रकरण; जामीन मिळूनही आरोपी नरेश गौरची जेलमधून सुटका लांबली

अँटिलिया स्फोटक (Antalya Explosive) प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या क्रिकेट बुकी नरेश गौरची (Naresh Gaur) जेलमधील सुटका आणखीन लांबली आहे.

Highcourt

Antalya Explosive Case Mansukh Hiren murder case  : अँटिलिया स्फोटक (Antalya Explosive) प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या क्रिकेट बुकी नरेश गौरची (Naresh Gaur) जेलमधील सुटका आणखीन लांबली आहे. याप्रकरणी पहिला जामीन मिळालेला नरेश गौर 22 दिवस झाले तरीही अजून कारागृहातच आहे. नरेश गौरला जामीन मंजूर करून आपल्याच निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठानं रद्द केल्याच्या निर्णयाला एनआयएनं तातडीनं खंडपीठाकडे धाव घेत आव्हानं दिलं आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी या याचिकेवर येत्या बुधवारी (15 डिसेंबर) सविस्तर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. 

नरेश गौरच्यावतीनं याला विरोध करत जामीनाची प्रक्रिया पूर्ण करू देण्याची विनंती केली आहे. जर निकाल आपल्या विरोधात गेला तर आपण पुन्हा शरण येण्यास तयार असल्याचंही त्याच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. मात्र खंडपीठानं याप्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेण्याचं ठरवल्यानंतर शुक्रवारी रोख रक्कम भरून होणारी जामीनाची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तयारी दर्शवली आहे. सबळ कारणाशिवाय दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाला अधिकार नसल्याचं मान्य करून जामीनावरील स्थगिती आदेश रद्द करत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी गौरच्या जामीनावर शिक्कामोर्तब केला होता. 

अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसेच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन यांच्या मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यासह माजी पोलीस अधिकारी विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेला सिम कार्ड पुरविण्यात आल्याचा गौरचा आरोप ठेवण्यात आला होता. नोव्हेंबर महिन्यात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने गौरला जामीन मंजूर केला. मात्र, एनआयएने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी स्थगिती देण्याची विनंती केली केली. ती मान्य करत न्यायालयाने आपल्याचा आदेशाला 25 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या संपर्ण हायप्रोफाईल प्रकरणातील हा पहिलाच जामीन ठरला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाला 309 कलमातंर्गत (कार्यवाही पुढे ढकलण्याच्या किंवा स्थगिती देण्याचा) तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेतंर्गत (सीआरपीसी) स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का?, तसेच न्यायालयीन आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर गोर यांच्या अटकेची स्थिती काय ?, अशी विचारणा न्या. शिंदे यांनी आपल्या आदेशात केली आहे. त्यामुळे सबळ कारणाशिवाय आपल्याचा निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा गौरच्या वकीलांचा दावा ग्राह्य धरत न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द करून गौरच्या जामीनावर शिक्कामोर्तब केला.