गडचिरोलीत पोलीस-नक्षलवाद्यांत तीन चकमकी, मोठ्या प्रमाणावर नक्षली साहित्य व स्फोटकं जप्त

भामरागड तालुक्यातील कोठी पोलीस मदत केंद्रांच्या परिसरात ही चकमक झाली असल्याची माहिती आहे. या ठिकाणावरुन पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर नक्षली साहित्य व स्फोटके जप्त केली.

GADCHIROLI NEWS

गडचिरोली : जिल्ह्यात सोमवारी पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात चकमक झाली. भामरागड तालुक्यातील कोठी पोलीस मदत केंद्रांच्या परिसरात ही चकमक झाली असल्याची माहिती आहे. या परिसरात पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात एकूण तीन चकमकी झाल्याचं सांगण्यात येतंय.

अबुजमाड परिसरातील कोपर्शी-फुलनार जंगलात नक्षली तळ असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांच्या विशेष नक्षल विरोधी अभियान पथकाच्या सदस्यांनी या भागात मोठे अभियान राबविले. यावेळी घटनास्थळी एकूण तीन चकमकी झाल्याची पोलीस सूत्रांची माहिती दिली. या परिसरात नक्षल कंपनी 10 आणि भामरागड दलम यांनी एकत्रितरित्या एक मोठा नक्षली तळ उभा केला होता.

तीनवेळा चकमक झाल्यावर नक्षली घटनास्थळावरून पसार झाले. यावेळी त्या ठिकाणावरुन पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर नक्षली साहित्य व स्फोटके जप्त केली. अत्यंत शक्तिशाली स्फोटकं जागेवरच निकामी करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांनी या भागात नक्षल विरोधी अभियान तीव्र केलं आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरातील नक्षलवाद्यांच्या हालचाली वाढल्या असून त्यावर पोलिसांनी बारीक नजर ठेवली आहे. पोलिसांच्या नक्षल विरोधी अभियानाचा एक भाग म्हणून त्यांनी या भागातील गस्त आणि कारवाया वाढवल्या आहेत. 

नक्षलग्रस्त भागांचा विकास आणि नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी राज्याला 1200 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली आहे. नक्षलग्रस्त भागांमधील विकासाच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी केली आहे.  सध्या महाराष्ट्रामधील गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या भागांमध्ये नक्षलवादाची समस्या प्राकर्षाने दिसून येत आहे. या भागांमध्ये विकास कामांना गती देण्यास केंद्राचे तसेच राज्याचे प्राधान्य आहे. मात्र आता नक्षलवादाची समस्या मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होऊ शकते, अशी भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. या गंभीर मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज असून पुढील वाटचाल कशी असावी? यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आलं होतं.

महत्वाच्या बातम्या :