मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, हायकोर्टाचे कॅगला निर्देश

 मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने कॅगला दिले आहे. मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे.

Mumbai_Pune_Expressway

मुंबई :  मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने कॅगला दिले आहे. मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. तर तीन आठवड्यात कॅगने तपास करुन नेमके किती पैसे आजवर जमा झालेत आणि किती शिल्लक राहिलेत याचा हिशेब द्यायचा आहे.  मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुली प्रकरणी हायकोर्टात दाखल याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. कालच्या सुनावणीत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील एकूण खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल करणं बाकी आहे यावर कुणी विश्वास ठेवेल का?असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भात कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत हायकोर्टाने दिले होते. 

आज सुनावणीदरम्यान अद्याप 3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी असल्याची माहिती एसआरडीसीकडून हायकोर्टात देण्यात आली. एमएसआरडीसीनं कंत्राटाची टप्याटप्यात केलेली वर्गवारी हायकोर्टात सादर केली. आजवर विभागवार करण्यात आलेली टोलवसुलीची आकडेवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आली. थकबाकीच्या रकमेवर 16 टक्के व्याज घेण्याचा अधिकारही करारात स्पष्ट केलेला आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीनं दिली.  एक्सप्रेस वे च्या खर्चाचा वार्षिक आढावा घेणारे अहवालही एमएसआरडीसीनं हायकोर्टात सादर केले. 

या महामार्गाचा पहिला करार साल 1997 साली करण्यात आला. हा करार 30 वर्षांच्या बीओटी तत्वानुसार करण्यात आला, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दिली. हायकोर्टात माहिती सुरूवातीच्या करारानुसार ठरलेली रक्कम वसूल झाल्यावर तो करार संपुष्टात यायला हवा होता असं याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. गोडबोले यांनी सांगितलं. टोलचे दर जे आयआरबीनं निश्चित केले होते त्यात बदल करून भरमसाट टोल वसुली करण्यात आली आहे. मुळात जुना मुंबई पुणे हायवे आणि एक्सप्रेस वे यांचं मिळून कंत्राट देण्यात आलं होतं. ज्यात टोल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, असंही गोडबोलेंनी सांगितलं. 

तर बऱ्याचदा एमएसआरडीसीनं 20 हजार वाहनं टोल न भरता गेल्याचं म्हटलं आहे.  यावर कुणाचा विश्वास बसू शकत नाही, असं अॅड सरदेसाईंनी म्हटलं. यावर मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. तर  कॅगला यांसदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.  तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचं आश्वासन कॅगकडनं देण्यात आलं आहे.