धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारती पडून होणाऱ्या दुर्घटनांबाबत हायकोर्टात सुमोटो याचिका

मुंबईतील 40 टक्के भाग हा बेकायदेशीर झोपडपट्यांनी व्यापलेला मात्र, कोर्टाच्या निर्देशांमुळे हात बांधलेले, मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात मांडली व्यथामुंबई आणि आसपासच्या 8 महापालिकांना सविस्तर माहिती सादर करण्याची आणखीन एक संधी

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला असून या अनधिकृत बांधकामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आठ महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. या बेकायदा बांधकामांप्रकरणी राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निझामपूर आणि पनवेल महापालिकेनं किती जणांना नोटीस बजावल्या?, अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई केली?, इमारत दुर्घटनेत किती नुकसानभरपाई दिली?, याची वार्डनुसार माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

भिवंडीतील 'जिलानी' ही तीन मजली इमारत कोसळली. त्या दुर्घटनेत 40 लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, अनधिकृत बांधकामांवर राज्य सरकार जिओ मॅपिंगद्वारे लक्ष ठेवून आहे. ती वाढू नयेत यासाठी खबरदारीही घेतली जात आहे. हा युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला बेकायदा बांधकामांची सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 3 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

स्थगितीमुळे काहीच करता येत नाही, पालिका प्रशासनाची व्यथा

मुंबई महापालिका प्रशासनाच्यावतीनं युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगितलं गेलं की मुंबईतील 40 टक्के जागा ही अनधिकृत झोपडपट्यांनी व्यापली आहे. या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी पालिका प्रशासनान प्रयत्नशील आहे. परंतु, बेकायदा बांधकाम मालकांनी हायकोर्टापासून कनिष्ठ न्यायालयांकडनं पालिकेच्या कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचे हातही बांधले गेले आहेत. त्यावर न्यायप्रविष्ठ आणि स्थगिती मिळालेल्या प्रकरणांची यादी सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबईसह आठही महापालिकांना दिले आहेत.