सोनू सूद सराईतपणे कायदे मोडणारा 'गुन्हेगार', बेकायदेशीर बांधकामाबाबत बीएमसीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर

गेल्या सुनावणीत पालिकेनं आपली नोटीस आणि दिलेली तक्रार ही योग्य आणि कायदेशीरच असल्याचं ठामपणे कोर्टाला सांगितलं. पुढील सुनावणीत यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सोनू सूदला 13 जानेवारीपर्यंत सत्र न्यायालयानं दिलेला दिलासा कायम ठेवत पालिकेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत.

मुंबई : मुंबईसह देशात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना राज्यातील परप्रांतीय मजूरांसाठी देनदूत बनत धावून आलेल्या अभिनेता सोनू सूद हा एक 'सराईत गुन्हेगार' असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई महापालिकेनं केला आहे. जुहू येथील एका निवासी इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम करून तिथं हॉटेल थाटल्याचा आरोप करत मुंबई महापालिका प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसीला आता सोनूने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यालाच उत्तर देताना पालिकेनं हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप केला आहे.

यात पालिकेनं स्पष्ट केलंय की सोनू सूदनं कोणताही परवाना न घेता एका निवासी इमारतीत निवासी हॉटेल सुरू करून मुंबई महापालिका कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. तसेच त्या इमारतीत बेकायदेशीर बदल करत एमआरटीपी कायदाही मोडला आहे. यासाठी पालिकेच्यावतीनं त्याला वारंवार नोटीसही बजावून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र तरीही त्याचा व्यवसाय सुरूच आहे असा आरोप करताना व्यावसायिक दराने नळ जोडणी घेणंही सोनूनं आवश्यक मानलं नाही, असं महापालिकेनं सांगितलं आहे. तसेच एमसीझेडएमएकडनं मिळवलेल्या एनओसीतील अटीशर्तीही पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा न देता त्यानं केलेली याचिका मोठा 'आर्थिक दंड' आकारून फेटाळून लावावी अशी मागणी पालिकेनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीत पालिकेनं आपली नोटीस आणि दिलेली तक्रार ही योग्य आणि कायदेशीरच असल्याचं ठामपणे कोर्टाला सांगितलं. पुढील सुनावणीत यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सोनू सूदला 13 जानेवारीपर्यंत सत्र न्यायालयानं दिलेला दिलासा कायम ठेवत पालिकेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र "जर तुम्ही स्वच्छ हातानं कोर्टात आला नसाल तर पुढे तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील", या शब्दांत हायकोर्टानं सोनू सूदला इशारा दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

सोनूने जुहू येथील 'शक्ती सागर' या निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे हॉटेल सुरू केल्याबद्दल पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्यावर्षी 24 ऑक्टोबरला पालिकेच्या पथकाकडून तिथली पाहणीही करण्यात आली होती. त्यावेळी तिथं मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार जागेचा वापर करण्यात आला नसून इमारत बांधकामात अनधिकृतपणे काही बदल केले असल्याचा ठपका सोनू सूदवर ठेवण्यात आला. याप्रकरणी पालिकेने सोनू सूदला नोटीसही पाठवली होती. त्यावर आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सोनू सूदवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार 4 जानेवारी रोजी महापालिकेने जुहू पोलीस ठाण्यात दिली आहे.

महानगरपालिकेच्या या नोटीसीविरोधात सोनूनं दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे पालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.