मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेचा 'ऑक्सिजन'; 25 वर्षांच्या कारभाराचं होणार ऑडिट, जाणून घेऊया आतापर्यंतचे बीएमसीचे मोठे घोटाळे
2012 पूर्वी बीएमसीविषयीच्या बातम्यांमध्ये घोटाळा हा शब्द फारसा प्रचलित नव्हता नाही. 2012 पूर्वी बीएमसीत घोटाळ्यांची प्रकरणे अपवादानं पाहायला मिळतात. 2017 नंतर मात्र हा शब्द चाांगलाच प्रचलित झाला.
मुंबई : निवडणुकीआधी ठाकरे गटाला (Uddhav Thackeray) कोंडीत पकडण्यासाठी सरकारनं व्यूहरचना आखली आहे. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) 25 वर्षांच्या कारभाराचं ऑडिट करण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. 1996 पासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची (Shiv Sena) सत्ता आहे. एखाद्या देशाचाही अर्थसंकल्प बीएमसीपेक्षा कमी असू शकतो आणि हीच महापालिका शिवसेनेसाठी ऑक्सिजन बनून राहिली आहे. त्यामुळे, या चौकशीत कोण गुदमरणार आणि कोण मोकळा श्वास घेणार तसेच यातून नेमकं काय उघड होणार आहे. गेल्या 25 वर्षात बीएमसीत कोणते मोठे घोटाळे (Scam In BMC) झाले याविषयी जाणून घेऊया.
मुंबई महापालिका एखाद्या भल्यामोठ्या राज्याचं बजेट कमी पडेल एवढी मोठी महापालिका आहे. त्यामुळे मुंबईकडे कायमच सगळ्यांच लक्ष कायम आहे. 2012 पूर्वी बीएमसीविषयीच्या बातम्यांमध्ये घोटाळा हा शब्द फारसा प्रचलित नव्हता नाही. 2012 पूर्वी बीएमसीत घोटाळ्यांची प्रकरणे अपवादानं पाहायला मिळतात. 2017 सालच्या निवडणुकीत भाजपनं शिवसेनेला कडवी टक्कर दिली. मात्र शिवसेनेचा झेंडा महापालिकेवर फडकला. त्यानंतर अनेक घोटाळे समोर आल्याचे पाहायला मिळते. मधल्या काळात मुंबई महापालिकेतल्या कथित घोटाळ्यांबद्दल भाजपनं आवाज उठवला. कथित खिचडी घोटाळा, कोविड काळातले इतर घोटाळे उघड करुन भाजपनं ठाकरे गटाच्या अडचणीत वाढ केली. आता थेट 25 वर्षांच्या कारभाराचं ऑडिट करण्याचीच घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचं ऑडिट करण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राज्यातल्या सगळ्या महापालिकांचं ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केलीय.
25 वर्षातील बीएमसीतील मोठे घोटाळे
- 2012 पूर्वी बीएमसीत घोटाळ्यांची प्रकरणे अपवादानं पाहायला मिळतात
- बीएमसीत सिद्ध होऊन पुढे कारवाई झालेली घोटाळ्यांची प्रकरणे प्रामुख्यानं नालेसफाई आणि रस्ते कामे यांबाबतची आहेत
- 2014-2016 : रस्ते घोटाळाप्रकरणी काही रोड इंजिनीअरवर कारवाई करण्यात आली. तर काही अधिका-यांनी तुरुंगाची हवाही खाल्ली होती
- 2016-17: नालेसफाई घोटाळा आणि रस्ते घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकरांनी चौकशी करण्याचे पत्र आयुक्तांना दिले होते
- 2017 पासून बीएमसीतील अनेक विभागांमध्ये घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर आली
- प्रभागनिहाय विकासकाम करण्याकरता नेमले जाणारे कंत्राटदार घोटाळे या वर उपाय म्हणून ई-टेंडरींग पद्धत आणण्यात आली
- प्रकल्प बाधितांच्या घरांचा एफएसआय, आश्रय योजना या प्रकरणांत घोटाळ्यांचा आरोप
- कोविड मधील घोटाळे: बॉडी बॅग घोटाळा, खिचडी घोटाळा, कोविड सेंटर उभारणी घोटाळे
बीएमसीत कोणत्या काळात सत्ता कोणाची?
- 1985-1992: भाजप शिवसेना
- 1990-92 : Extention मिळाले (प्रशासक)
- 1990- 1997: काँग्रेस
- 1997- 2017: शिवसेना भाजप
- 2017-2022: फक्त शिवसेना
- 2022 ते आतापर्यंत: प्रशासक
आता कोरोना काळातल्या कथित घोटाळ्यांवरुन भाजपनं शिवसेनेला कोंडीत पकडलंय. दिशा सालियान प्रकरणातही एसआयटी स्थापन केली आहे. आता थेट मुंबई महापालिकेच्या 25 वर्षाच्या कारभाराचं ऑडिट करण्याची घोषणा झाली आहे. त्यामुळं सरकारच्या निशाण्यावर फक्त आणि फक्त ठाकरे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.