ईडीला हायकोर्टाचा दणका, ओमकार ग्रुपच्या वर्मा आणि गुप्ता यांना दिलेल्या जामीनाविरोधातील याचिकेवर तातडीनं सुनावणीस नकार

Mumbai: पीएमएलए कायद्यात अटकेत असलेल्या आरोपींना मंजूर केलेल्या पहिल्याच जामीनात तातडीनं हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी हायकोर्टानं नकार दिला आहे. म

mumbai high court

Mumbai: पीएमएलए कायद्यात अटकेत असलेल्या आरोपींना मंजूर केलेल्या पहिल्याच जामीनात तातडीनं हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी हायकोर्टानं नकार दिला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) अटकेत असलेले ओमकार ग्रुपचे संचालक बाबुलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. त्या निर्णयाला अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र, न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ईडीच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीनं ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा तसेच अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना 18 महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी देशपांडे यांनी जामीन मंजूर केला आहे.

जामीन देताना कोर्टानं नोंदवलेलं निरीक्षण 

एखादा गुन्हा पूर्वनिर्धारित नसल्याचं स्पष्ट होत असल्यास मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) खटला पुढे चालू ठेवता येणार नाही. तसेच आरोपींची कोठडी बेकायदेशीर असल्याचं निदर्शनास आल्यास प्रत्येक मिनिट आणि सेकंद मोजला जातो. अश्या परिस्थितीत आरोपीची न्यायालयीन कोठडी सुरू ठेवल्यास ते बेकायदेशीर ठरून अटकेबाबत गंभीर गुंतागुंत निर्माण होईल. ते टाळण्यासाठी, मुख्य अर्जांच्या सुनावणीपर्यंत स्पष्ट अंतरिम आदेश देणं आवश्यक आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयानं या दोघांनाही 5 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर अंतरिम जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे 27 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत ईडीच्याविरोधात जाणारा हा देशातील पहिलाच निर्णय ठरला आहे.

पीएमएलएनुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला विशेष न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायालय ‘ईडी’नं सादर केलेल्या संबंधित नोंदी तपासू शकतं. त्यावरून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीची कोठडी पुढे कायम ठेवायची अथवा नाही, हे न्यायालय ठरवेल. असं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयानं दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्याशी संबंधित आणि जामिनासाठीच्या दोन शर्तीसंबंधीचे कलम 45 वैध ठरवलं आहे. त्याच निर्णयाचा आधार घेत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं या आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

हायकोर्टाचा हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार 

त्या निर्णयाला ईडीनं तातडीनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. तेव्हा, विशेष न्यायालयानं ईडीला उत्तर देण्याची संधी न देताच दोन्ही आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केल्याचा दावा ईडीच्यावतीनं अँड. हितेन वेणेगावकर यांनी केला. मात्र, हे प्रकरण विशेष न्यायालयात अद्यपाही न्यायप्रविष्ट आहे, तिथले न्यायाधीशही अननुभवीच आहेत, तेव्हा विशेष न्यायालयानं यावर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतरच आम्ही तुमची याचिका ऐकू. या टप्प्यावर आम्ही यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असं स्पष्ट करत ईडीला विशेष न्यायालयातच आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं नकार दिला.  

दोषमुक्तीसाठी ओमकारच्या विकासकांचा विशेष न्यायालयात अर्ज

तर दुसरीकडे, ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा तसेच अध्यक्ष कमल गुप्ता यांनी मंगळवारी बाहेर पडताच बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात या प्रकरणात निर्दोषत्वासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर ईडीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत यावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी दिले आहेत.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करण्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयानं 27 जुलै रोजी शिक्कामोर्तब केलं होतं. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक, मालमत्तांवर टाच, छापे आदी कारवाईचे ‘ईडी’चे अधिकार अबाधित ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यातील काही तरतुदींविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम 19 च्या (अटकेची कारवाई) घटनात्मक वैधतेला दिलेले आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं. कलम 19 च्या वापराबाबत कठोर संरक्षक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या कलमाचा वापर केल्यास ती ‘मनमानीपणे केलेली कारवाई’ ठरत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं आहे.