पेट्रोल पंपाची शौचालयं सार्वजनिक करणं बेकायदेशीर : हायकोर्ट

स्वच्छ भारत अभियानच्या नावाखाली 22 डिसेंबर 2017 रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने एक परिपत्रक जारी करुन मुंबईतील सर्व पेट्रोल पंपाची शौचालयं सर्व सामान्य जनतेसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई : मुंबईतील पेट्रोल पंपाची शौचालयं सार्वजनिक करण्याचा महापालिकेला कोणताही अधिकार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. महापालिकेच्या या आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या 12 पेट्रोल पंपाबाहेरील सार्वजनिक शौचालयाच्या पाट्या तात्काळ हटवण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानच्या नावाखाली 22 डिसेंबर 2017 रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने एक परिपत्रक जारी करुन मुंबईतील सर्व पेट्रोल पंपाची शौचालयं सर्व सामान्य जनतेसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पेट्रोल पंपावर शौचालयं सार्वजनिक करणं धोकादायक असल्याचा दावा करत पेट्रोल पंप चालकांनी याला विरोध केला होता. तसं सादरीकरणही महापालिकेला देण्यात आलं. मात्र पालिकेने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने काही पेट्रोल पंप चालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. यात दक्षिण मुंबईसह गोरेगाव, घाटकोपर, मस्जिद बंदर सह विविध ठिकाणच्या पेट्रोल पंप चालकांचा समावेश आहे.