Shivdi : शिवडी क्रॉस रोडच्या 974 झोपड्या हटवा, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 25 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा

Shivdi Cross Road Redevelopment Project : विकासकानं लोकांचं पुनर्वसन आणि सारी देणी वेळेतच देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. 

Mumbai High Court

मुंबई: शिवडी क्रॉस रोड येथील 696 झोपड्या (Shivdi Cross Road Redevelopment Project) एसआरएनं (Slum Redevelopment Project) 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत आणि 278 झोपड्या महापालिकेनं 29 मार्च 2024 पर्यंत हटवाव्यात, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) दिले आहेत. या आदेशामुळे या परिसराचा गेल्या 25 वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय.

साल 1998 मध्येच इथल्या 1200 झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला (Slum Redevelopment Project) मंजुरी मिळाली होती. मात्र या झोपड्या हटवण्यात काही तांत्रिक अडचणी होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी विकासकानं न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं या झोपड्या हटवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र या झोपड्या हटवण्याआधी संक्रमण शिबिराचं भाडे आणि अन्य प्रक्रिया एसआरए तसेच मुंबई महापालिकेनं पूर्ण कराव्यात असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशातून नमूद केलं आहे.

काय आहे प्रकरण? (Shivdi Cross Road Redevelopment Project)

11 फेब्रुवारी 1998 रोजी एसआरएनं (Slum Redevelopment Project) ही पुनर्विकास योजना मंजूर केली होती. सा 2003 मध्ये मेरीट मॅगनम कन्स्ट्र्क्शनसोबत सोसायटीनं पुनर्विकासाचा करार केला. त्यानुसार एसआरएनं साल 2010 मध्ये मॅगनमच्या नावानं लेटर ऑफ इंटेंट जारी केलं. 50 टक्के एसआरए प्रकल्पावर काम सध्या सुरु आहे. येथील काही झोपड्यांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यात आले आहे तर काहींना संक्रमण शिबिराचं भाडं दिलं जातं. मात्र काही तांत्रिक परवानग्यांमुळे हा पुनर्विकास अद्याप रखडला आहे. या परवानग्या देण्याचे आदेश हायकोर्टानं संबंधित प्रशासनाला द्यावेत. जेणेकरून हा विकास पूर्ण करता येईल, अशी विनंती विकासकानं आपल्या याचिकेतून केली आहे.

झोपडी पाडल्यापासूनच झोपडीधारक भाड्यासाठी पात्र

एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पाकरता ज्या दिवशी झोपडी पाडली जाईल, त्या दिवसापासून तो झोपडीधारक संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळण्यास पात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Munbai High Court) दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव‌ जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी झोपडी पात्र असल्याचा निर्णय ज्या दिवशी होईल, तेव्हापासूनच झोपडीधारक संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळण्यास पात्र असतो हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. 

ही बातमी वाचा: