फुटपाथवर फेरीवाल्यांना दुकानं थाटण्याची परवानगी देत पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू नका : हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयानं वरळीतील टिळक रुग्णालयाबाहेरच्या फुटपाथवर 11 दुकानं उभारण्यास दिलेल्या परवानगीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं महानगरपालिकेला दिले आहेत.

Mumbai Bombay High Court asked BMC

Mumbai Bombay High Court On BMC : फुटपाथवर पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सुरक्षित मार्ग देऊन वाहतूक सुरळीत पार पाडणं हा उद्देश असतो. परंतु महानगरपालिकांकडून पदपथांवर दुकाने थाटण्यास परवानगी दिली जात असेल तर हे फुटपाथचा मूळ उद्देशच नष्ट करण्यासारखं आहे. अशी खंत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं वरळीतील टिळक रुग्णालयाबाहेरच्या फुटपाथवर 11 दुकानं उभारण्यास दिलेल्या परवानगीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं महानगरपालिकेला दिले आहेत. फुटपाथ हे पादचाऱ्यांना चालणाऱ्यांसाठी असतात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नाही, असं खडेबोलही हायकोर्टानं पालिकेला सुनावलेत.  

महानगरपालिकेच्या याच निर्णयाला टिळक रुग्णालय चालवणाऱ्या 'द बॉम्बे मदर्स अँड चिल्ड्रन वेलफेअर सोसायटी'नं हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चंदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थनास्थळाच्या 100 मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना सक्त मनाई आहे, असं यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. मात्र ही बंदी फेरीवाल्यांना असून नियमित केलेल्या दुकानांना नाही, असा दावा पालिकेच्यावतीनं केला गेला. त्यावर फुटपाथवरील दुकांनांमुळे पादचाऱ्यांना होणारा त्रास आणि अडचणी लक्षात घेणं जास्त गरजेचं आहे. फुटपाथ हे पादचाऱ्यांना चालणाऱ्यांसाठी असतात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नाही, असं खडेबोलही हायकोर्टानं सुनावलेत. 

महानगरपालिकांकडून फुटपाथवर दुकाने थाटण्यास परवानगी दिली जात असेल तर हे फुटपाथचा मूळ उद्देश नष्ट करण्यासारखं आहे, पदपथावर दुकानं उभारण्यास परवानगी देणे हा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येतं. फुटपथावरील या दुकानांमुळे पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होऊन जर त्यांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावं लागेल तर त्याचा रस्त्यांवर धावणा-या वाहनांतील प्रवाशांच्याही जीवाला धोका संभवतो, असंही स्पष्ट करून आपल्या या निर्णयाचा महापालिकेनं फेरविचार करावा असंही न्यायालयानं आपल्या निर्देशांत म्हटलेलं आहे. 

'मुंबईच्या फुटपाथवरील अतिक्रमणे हटवून वयोवृद्ध तसेच दिव्यांगासह सर्वसामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यायोग्य करा'

मुंबईच्या फुटपाथवरील अतिक्रमणे हटवून वयोवृद्ध तसेच दिव्यांगासह सर्वसामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यायोग्य करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. फुटपाथवर फैलावलेल्या अतिक्रमणामागील कारणे आणि ते रोखण्यासाठी लागणाऱ्या ठोस उपाययोजनांवर पालिकेला 1 मार्चपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. फुटपाथवरून फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई पालिकेकडून केली जात असून ही अतिक्रमण हटवण्यासाठी अनेक ठिकाणी विशिष्ट फेरीवाला क्षेत्र स्थापन केल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली होती. या कारवाईबाबत न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं, बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील पदपथ अरुंद झाले असून अशा पदपथावरून चालणंही अशक्य झालेलं आहे. प्रामुख्यानं वयोवृद्ध आणि अपंग नागरिकांना यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं यावेळी न्यायालयानं पालिकेला सुनावलं. वयोवृद्ध आणि अपंगांना पदपथांवरून कोणत्याही अडचणींशिवाय चालता यावं यासाठी कोणते नियम लागू करता येतील?, त्याच्याही सूचना घेण्याचेही न्यायालयाने पालिकेला आदेश दिले होते.