मुंबई- बडोदा राष्ट्रीय हायवेच्या जमिन अधिग्रहणात आदिवासींची फसवणूक

मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय हायवेच्या जमिन अधिग्रहणात आदिवासींची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई : बडोदा राष्ट्रीय महामार्ग पनवेल येथून जात असून या हायवेच्या जमिन आधिग्रहणात स्थानिक आदिवासी बांधवांना अंधारात ठेवून त्यांची करोडो रूपयांची फसवणूक केली असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आदिवासींना आपल्या जमिनीतून जाणाऱ्या हायवेपोटी मिळणाऱ्या करोडो रूपयांच्या नुकसाना भरपाईपासून जाणून बुजून दूर ठेवत महसूल प्रशासनाने दलाल, बिल्डर यांच्या खिश्यात नुकसानभरपाईचे करोडो रूपये कसे जातील याची खबरदारी घेतली आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे महसूलमंञी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पनवेल तालुक्यातील पाच गावांतून 20 किलो मीटरचा मुंबई- बडोदा महामार्ग जात आहे. यासाठी शिरवली, आंबेत, तळोजे, वांगणी, मोर्बे या गावातील जमिन संपादित करण्यात आली आहे. मुंबई - बडोदा या महामार्गाची आधिसुचना सप्टेंबर 2018 मध्ये निघाली आहे. तर सर्वेक्षण जुलै 2019 मध्ये पुर्ण झाले. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यानुसार एखांद्या सरकारी प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसुचना काढल्यानंतर बाधित होणाऱ्या जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत. केवळ अपवादात्मक परिस्थीत आणि जिल्हाधिकार्यांच्या मंजूरीनेच हे व्यवहार करता येतात. माञ महामार्गाची आधिसुचना जाहिर झाल्यानंतर सरकारकडून नुकसानभरपाईत मिळणारे करोडो रूपये लाटण्यासाठी जमिनीच्या आधिग्रहणात मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आले. ज्यांच्या जमिनी महामार्गात जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांना रस्ता बनतोय याची भनकही न लागण्याची काळजी महसूल विभागाकडून घेतली गेली. या संपुर्ण प्रकरणात आदिवासी बांधवांना अंधारात ठेवत त्यांच्याकडून कवडीमोलाने जमिनी दलाल, बिल्डरांनी विकत घेतल्या. आदीवासी बांधवांकडून 90 हजार ते 1 लाख रूपये गुंठ्याने घेतलेली जमीन दलाल, बिल्डरांनी सरकारला देत गुंठ्याला 4.5 लाख ते 6.5 लाख रूपये पदरात पाडून घेतले आहेत. काही आदिवासींच्या हाताचे अंगठे घेऊन फसवणूक केल्याचे आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

एकीकडे कोरोनाचा काळ सुरू होता. सर्व शासकिय यंञणा कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करत होते. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यात पनवेल प्रांत कार्यालयाचे आधिकारी माञ आदिवासींच्या जमीनी लाटून दलाल, बिल्डरांच्या घश्यात घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते, राजकिय पक्षांनी केला आहे. महसूल विभागाच्या आधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे करोडो रूपये दलाल, बिल्डरांनी लाटले असून या प्रकरणी चौकशी करून त्यांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे. रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना भेटून आदिवासी बांधवांची फसवणूक होत असल्याची माहिती देऊनही यात तपास झाला नसल्याचा गंभीर आरोप जिल्हापरिषद अध्यक्षा योगिता पारथी यांनी केला आहे.

दरम्यान या प्रकरणी ज्या पनवेल प्रांताधिकारी दत्तू नवले यांच्यावर आदिवासी लोकांना फसवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्यांनी माञ याचा इन्कार केला आहे. नियमाला धरूनच मुंबई- बडोदा हायवेतील लाभार्थींना पैसाचे वाटप केला असल्याचा दावा केला आहे. माञ हे सर्व त्यांनी कँमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे आदिवासी लोकांची फसवणूक झाली असल्यास संबंधीत आधिकार्यांवर कारवाई करणार असल्याचे महसूलमंञी बाळासाहेब थोरात आणि रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितले आहे.