एक्स्प्लोर
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडून फसवणूक : राज ठाकरे
आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकारने मराठा समाजातील तरुणांची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला आहे.

फोटो सौजन्य : गेट्टी इमेज
ठाणे : दुष्काळासाठी राज्य सरकारने काय कामं केली? असा खडा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला विचारला आहे. जर सरकारने कामं केली, तर दुष्काळ जाहीर का करावा लागला? असा प्रश्नही राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. ठाण्यात मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या शिबिरावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकारने मराठा समाजातील तरुणांची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला आहे. आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हा पेढे वाटणारे भाजपचे नेते कुठे आहेत? असा प्रश्नही राज ठाकरेंनी विचारला. राज्यातल्या स्थानिक तरुणांना नोकरीची संधी मिळाली, तर आरक्षणाची गरजच लागणार नाही, असंही राज ठाकरे म्हणाले. राज ठाकरेंनी ठाण्यातील आंबा विक्रीवरुन सुरु असलेल्या भाजप-मनसे वादावरही भाष्य केलं. ठाण्यात आंबा विक्रीचा अधिकार हा शेतकऱ्यांचाच असल्याचं राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या काही दिवसांपासून आंबा विक्रीवरुन ठाण्यात वाद सुरु आहे दुष्काळाचा भीषण प्रश्न का निर्माण झाला? तुम्ही कोणत्या उपाययोजना केल्या, असे प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारले आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी जर सरकारकडे निधी आहे, तर मग तो खर्च का करत नाही? असाही प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एअर स्ट्राईकबाबत जे वक्तव्य केलं, त्यावरुन देशाची खिल्ली उडवली जाते, असा घणाघातही राज ठाकरेंनी केला. जे चुकीचं सुरु आहे, त्याबाबत बोललं गेलंच पाहिजे, अशी भूमिका राज ठाकरेंनी मांडली. मोदी सरकारविरोधात मी बोलतो आहे कारण त्यांनी कामं केली नाहीत. स्वप्न दाखवून त्यांनी भ्रमनिरास केला. जर कामं केली नाहीत तर कोणतंही सरकार असो त्याविरोधात बोललंच पाहिजे असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या सरकारने कामं केली नसती तरीही मी हेच बोललो असतो, असंही राज ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. मनसेच्या शिबीराच्या निमित्ताने राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कशाप्रकारे प्रचार केला पाहिजे, कोणते मुद्दे घेतले पाहिजेत, तसेच संघटनात्मक पातळीवर नेतृत्व बदलाच्या हालचालीबाबतही चर्चा केली.
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल






















