जातीनिहाय जनगणना व्हावी का? तज्ज्ञांना काय वाटतं?

2021 साली देशाची जगगणना केला जाणार आहे. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास सर्व पक्षांनी संमती दिल्‍याने एकमताने केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

मुंबई : दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना होते. त्यानुसार 2021 ला देशात जनगणना होणार आहे. स्वतंत्र भारतात जातीनिहाय जनगणनेला सातत्याने विरोध केला गेला. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यास सर्व पक्षांनी संमती दिल्‍याने एकमताने केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या समजणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ओबीसींसाठी कल्‍याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील. ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांनी आपली भेट घेऊन ही मागणी केली होती.

एबीपी माझाच्या 'माझा विशेष' या कार्यक्रमात याच विषयावर चर्चा करण्यात आली. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, जातनिहाय जनगणना प्रत्येक दहा वर्षांनी केली जावी. मात्र ओबीसींची जनगणना व्हावी याला आमचा विरोध नाही. मात्र असं केल्याने जातीजातीचा संर्घष निर्माण होईल. जातीय राजकारण यातून निर्माण होईल. फक्त ओबीसींची जनगणना व्हावी हे चुकीचं आहे. सर्वांना समान संधी मिळायला हवी. वंचित घटनाकांची जनगणना होणंही गरजेचं आहे.

ओबीसींची जनगणना व्हावी, याला आमचा विरोध आहे. ही महाराष्ट्रासाठी चुकीची गोष्ट आहे. कारण नसताना ओबीसीची जनगणना व्हावी याचा आम्ही निषेध करतो. इतर राज्यांमध्ये ओबीसींची संख्या खुप जास्त आहे, मात्र तिथेही ओबीसींचा विकास झालेला नाही. जनगणना करायची असेल तर सर्व जातींची व्हावी, मात्र त्यातून देशाचं भलं होणार नाही. आज एकही जात आरक्षणाबाहेर नाही, त्यामुळे आरक्षणाचा निकष लावला तरी सर्व जातींची जनगणना करावी लागेल, असं मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे-पाटील यांनी मत मांडलं.

प्रत्येक जातीची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जनगणना जातीनिहाय झाली तर समोर येईल. अनेक जातींची सध्याची अवस्था यातून स्पष्ट होईल. मागास जातीचा समान संधी मिळावी, त्यांना न्याय मिळावा यासाठी जातनिहाय जनगणना होण्याची गरजेची आहे. एखादी मागास जात असेल तर त्या जातीला न्याय दिला पाहिजे, असं माजी माजी मंत्री राम शिंदे यांनी सांगितलं.