BMC: दोन वर्षातील BMC चे व्यवहार कॅगच्या रडारवर; 'हे' व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात!

BMC CAG: राज्य सरकारने 'कॅग'ला मुंबई महापालिकेच्या 12 हजार कोटींच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. कोरोना काळात यातील बहुतांशी व्यवहारांना मंजुरी देण्यात आली.

BMC: दोन वर्षातील BMC चे व्यवहार कॅगच्या रडारवर; 'हे' व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात!

BMC CAG: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या (BMC) गेल्या दोन वर्षातील व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे शिवसेना ठाकरे (Shivsena Thackeray Faction) गट अडचणीत येऊ शकतो अशी चर्चा रंगली आहे. कॅग चौकशीमुळे शिंदे-फडणवीस विरुद्ध ठाकरे असा संघर्ष आणखी तीव्र होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅग (कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला होता. या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात केली होती. त्यामुळे या आरोपतील सत्यता जनतेसमोर यावी यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत.
 
मुंबई महापालिकेतल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाप्रकरणी होणारी ‘कॅग’ चौकशी राजकीय सूडबुद्धीनं केली जाणार नाही. ही चौकशी निष्पक्षपाती आणि पारदर्शक पध्दतीने करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.  

भाजपने शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रमुख नेत्यांवर याबाबत आरोप केले होते. तर, दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महापालिका आयुक्त, प्रशासनाच्यामार्फत निविदा काढण्यात येत असल्याचे माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले. कोविड काळात महापालिकेनं केलेल्या कामाचे मोठे कौतुक करण्यात आले आहे. मात्र, कॅगला जर आक्षेपार्ह वाटलं असेल तर चौकशी व्हावी, असेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले. आयुक्त, प्रशासनाने चौकशीला सामोरं जावे असेही त्यांनी म्हटले. कॅगनं केलेल्या चौकशीची माहिती सर्व माजी नगरसेवकांना द्यावी अशी मागणी करणारे पत्र पालिका आयुक्तांना देणार असल्याचेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले. 

महापालिकेचे हे व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात

राज्य सरकारने ‘कॅग’ला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, मुंबई महापालिकेत 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत विविध 10 विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या 12 हजार 23 कोटी 888 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखारीक्षण करण्यात येणार आहे. 

> प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले 3538.73 कोटी

> दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची 339.14 कोटींना पालिकेने केलेली खरेदी

> चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला 1496 कोटींचा खर्च,  कोरोनाकाळात तीन रुग्णालयांत  करण्यात आलेली 904.84 कोटींची खरेदी

> शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील 2286.24 कोटींचा खर्च 

> सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील 1084.61 कोटींचा खर्च

> घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील 1020.48 कोटींचा खर्च, 

> तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी 1187.36 कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती ‘कॅग’ला करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.