Maharashtra Sadan Scam: छगन भुजबळांच्या दोषमुक्तीला विरोध मात्र अद्याप आव्हान दिलेलं नाही : राज्य सरकार
सरकारी वकिलांनी भुजबळ कुटुंबीय आणि इतर आरोपींनी केलेल्या दोषमुक्ती अर्जाला पोलिसांनी विरोध केला होता. मात्र, त्यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलेलं नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी (Maharashtra Sadan Scam) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते छगन भुजबळ (Chhhagan Bhujbal) यांच्यासह अन्य आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी केलेल्या अर्जाला आम्ही विरोध केला होता. मात्र, या दोषमुक्तीच्या निर्णयाला अद्याप आव्हान दिलेलं नाही, अशी कबुली राज्य सरकारनं सोमवारी हायकोर्टात (Bombay High Court) दिली. मात्र या निर्णयाला मूळ तक्रारदारासह अन्य काहींनी आव्हान दिल्याचं कोर्टाला सांगण्यात आलं.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे नेते सुहास कांदे यांनी भुजबळांच्या दोषमुक्तीला आव्हान दिलेलं आहे. एसीबीनं आव्हान न दिल्यानं आपण मुंबई सत्र न्यायालयाच्या सप्टेंबर 2021 मधील निर्णयाला आव्हान दिल्याचे कांदे यांनी आपल्या याचिकेतून नमूद केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
सार्वजनिक विभागाचे तत्कालिन सचिव आणि राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांना वगळता मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतरांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून दोषमुक्त केलंय. त्यामुळे आपल्यालाही यातून दोषमुक्त करण्याची मागणी देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत तहकूब
सरकारी वकिलांनी भुजबळ कुटुंबीय आणि इतर आरोपींनी केलेल्या दोषमुक्ती अर्जाला पोलिसांनी विरोध केला होता. मात्र, त्यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलेलं नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. त्याचवेळी, देशपांडे यांनी दोषमुक्तीसाठी केलेल्या याचिकेलाही आपला विरोध असल्याचं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं. मात्र देशपांडेंवरील आरोपांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी आणि आरोप सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाकडे वेळ मागितला. त्यांची ही विनंती मान्य करत या प्रकरणाची सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
अंजली दमानिया यांच्या याचिकेची दखल
दरम्यान, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंजली दमानिया यांच्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं भुजबळांसह अन्य आरोपी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाही मागील सुनावणीच्यावेळी नोटीस बजावली होती.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील अंधेरी येथील 'आरटीओ'च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.
हे ही वाचा :
Nashik Lok Sabha : भुजबळांच्या माघारीनंतरही महायुतीत नाशिकचा गुंता सुटेनाच, शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या वादात भाजपची पुन्हा उडी
Before You Go
Rahul Gandhi Amit Shah Special Report : संसदेच्या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या मुद्यावरुन घमासान
महत्त्वाच्या बातम्या
