Maharashtra Politics: 48 तासात 160 शासन निर्णय! भाजपनं घेतला आक्षेप, राज्यपालांकडे तक्रार

Maharashtra Political Crisis : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने 48 तासात 160 शासन निर्णय काढले आहेत. यावर भाजपनं आक्षेप घेतला आहे.

Maharashtra Political Crisis pravin Darekar

Maharashtra Political Crisis : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने 48 तासात 160 शासन निर्णय काढले आहेत. यावर भाजपनं आक्षेप घेतला आहे. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे.  मात्र या आधीही 160 पेक्षा अधिक शासन निर्णय निघाल्याची माहिती समोर आली आहे.  2019 साली निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आधी फडणवीस सरकारच्या काळात तीन दिवसात तब्बल 322 शासन निर्णय निघाल्याची नोंद आहे. त्यावेळी आचारसंहिता लागण्याच्या आधी 17 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर या तीन दिवसात तब्बल 322 शासन निर्णय काढण्यात आले होते. 

प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहित म्हटलं आहे की,  एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे. 

दरेकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल आणि अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे, असं दरेकर यांनी म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे, असं दरेकरांनी पत्रात म्हटलं आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या