High Court : एकनाथ शिंदेंसह आठ बंडखोर मंत्र्यांविरोधातील याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरीत : हायकोर्ट

Eknath Shinde News Updates : एकनाथ शिंदेंसह आठ बंडखोर मंत्र्यांविरोधातील याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचं सांगत हायकोर्टानं दणका दिला आहे.

Maharashtra Political Crisis Eknath Shinde Shiv Sena MLA Mumbai High Court PIL Latest Update

Eknath Shinde News Updates : एकनाथ शिंदेंसह आठ बंडखोर मंत्र्यांविरोधातील याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचं सांगत हायकोर्टानं दणका दिला आहे. तसंच या प्रकरणात सुनावणीपूर्वी 1 लाखांची अनामत रक्कम जमा करा असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत. 7 जणांनी वकील असीम सरोदेंमार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर दुसरीकडे ठाकरे पिता-पुत्रांसह राऊतांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. वैयक्तिक तक्रारीसाठी दंडाधिकारी कोर्टात जा असं हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सांगितलं आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अभूतपूर्व राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्री सुरतमार्गे आसाममधील गुवाहाटीमध्ये गेले होते. त्याशिवाय, त्यांच्यासह जवळपास 50 आमदार राज्याबाहेर आहेत. आता या बंडखोर मंत्री, आमदारांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आपलं कर्तव्य सोडून हे सारे आमदार सुट्टीवर गेल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मंत्र्यांनी तातडीनं आपल्या कामावर परतत घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुंबईतील सात नागरिकांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्राबाहेर पळून जाऊन जबाबदारीचे व कर्तव्याचे भान न ठेवता सामाजिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयीन कामावर परत येण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. 

याचिकेत एकनाथ शिंदेसह राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष प्रतिवादी आहेत. हायकोर्टाने या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना संबंधित पक्षांना उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली होती. एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, मंत्री यांना तातडीने राज्यात परतण्याचे आणि कर्तव्य बजावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी यात केली होती. तसेच बंडखोर आमदारांवर कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र ही याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या