'घरोघरी लसीकरणासंदर्भात सरकारच्या कामकाजावर समाधानी नाही', अद्याप मार्गदर्शक तत्वं जारी न केल्याबद्दल हायकोर्टाचे ताशेरे

घरोघरी जाऊन लसीकरणाबाबत मोहीम सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप मार्गदर्शक तत्व जारी का झाली नाहीत? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

BMC_High_Court_Mumbai

मुंबई : घरोघरी जाऊन लसीकरणाबाबत मोहीम सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप मार्गदर्शक तत्व जारी का झाली नाहीत? असा सवाल उपस्थित करत आम्ही राज्य सरकारच्या कामकाजावर समाधानी नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. लवकरच ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करू अशी हमी देत प्रशासनाकडून दोन आठवड्यांची मुदतही मागण्यात आली होती. मात्र मुदत उलटून गेली तरी ही नियमावली जारी करण्यात आलेली नाही.

मुंबई : राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

यावेळी राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ईमेल आयडीवर राज्यभरातून अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या असंख्य व्यक्तींनी आपली माहिती नोंदवली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हद्दीत प्रायोगिक तत्वावर घरोघरी लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यात पिंपरी चिंचवड येथे 1969 आणि पुण्यातील 50 अंथरुणाल खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण होणार असल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच यासंदर्भात फेसबुक, ट्विटर, या सोशल मीडियाच्या आधारे जाहिराती तसेच जनजागृती करत असल्याचेही महाधिवक्ता यांनी सांगितलं. 

मात्र, अद्यापही अनेकांचा या आकडेवारीत समावेश करण्यात आला नसून सोशल मीडिया, ईमेलसह सहाय्यता क्रमांक (हेल्पलाईन नंबर) दिल्यास त्यांचाही यात समावेश करण्यास मदत होईल, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाकडे केली. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत आम्ही घरोघरी लसीकरणासंदर्भात धोरण अथवा मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. मात्र, दोन आठवड्यानंतरही तुम्ही मार्गदर्शक तत्वे तयार केलेली नाही. या कामकाजावर आम्ही समाधानी नाही अशा शब्दात हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील प्रादेशिक भाषांच्या विविध वृत्तपत्रांमध्ये घरोघरी लसीकरणाबाबत जाहिरात देण्याचे निर्देश देत सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.      

सुनावणीदरम्यान, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाबाबत बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार, मुंबईतील एकूण 24 वॉर्डपैकी सात वॉर्डमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यात 2 हजार 780 व्यक्ती अंथरुणाला खिळलेल्या असल्याची माहितीसमोर आली असून उर्वरित 17 वॉर्डमधील सर्वेक्षण सुरू असल्याचे पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.