Citizenship Amendment Bill | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात मुंबईतील आयपीएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

नागरिकता दुरुस्ती विधेयक संविधान विरोधी आहे. त्यामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे, अब्दुर रेहमान यांनी सांगितलं आहे. ट्विटरवर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर अनेकांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अब्दुर रेहमान यांनीही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत पदाचा राजीनामा दिला आहे. ट्विटरवर त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मुस्लीम विरोधी असल्याचं रेहमान यांनी म्हटलं आहे. लवकरच ते आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयक संविधान विरोधी आहे. त्यामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे. मुस्लीम समाजासोबत भेदभाव करणारं हे विधेयक आहे. भारतीय घटनेतील समानतेच्या मुलभूत अधिकारविरोधी हे विधेयक असून कलम 14, कलम 15 आणि कलम 25 चं उल्लंघन आहे. एखाद्या व्यक्तीला धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिलं किंवा काढलं जाऊ शकत नाही. धर्माच्या आधारावर देशाचे तुकडे करणे हे या विधेयकाचं उद्दीष्ट आहे. मुस्लीम समाजात भीती निर्माण करणारं हे विधेयक आहे. नागरिकत्व वाचवण्यासाठी आपला धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारण्यास हे विधेयक प्रवृत्त करत आहे, असं अब्दुर रेहमान यांनी म्हटलं.

The #CitizenshipAmendmentBill2019 is against the basic feature of the Constitution. I condemn this Bill. In civil disobedience I have decided not attend office from tomorrow. I am finally quitting the service.@ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z2EtRAcJp4

— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019

मी ऑगस्ट 2019 मध्ये स्वेच्छनिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी राज्य सरकारने गृह मंत्रालयाकडे माझ्या स्वेच्छानिवृत्तीबाबत शिफारस केली होती. मात्र गृहमंत्रालयाने ती शिफारस मान्य केली नाही, अशी माहिती अब्दुर रेहमान यांनी दिली. मात्र रेहमान यांना राजीनामाच द्यायचा होता तर त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचं कारण पुढे का केलं, असाही प्रश्न निर्माण होतो. अब्दुर रेहमान यांच्या राजीनाम्याचं पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशातील 727 नामवंत, प्रतिष्ठित व्यक्तींनी खुलं पत्र लिहिलं होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संविधानासोबत धोका असल्याचं पत्रात लिहिलं होतं. या विधेयकामुळे संविधानाच्या मूळ चौकटीला नुकसान पोहचू शकतं. त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी या पत्रद्वारे करण्यात आली. जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास, इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तीस्ता सेतलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, देशाचे पहिले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला इत्यादी व्यक्तींचा यामध्ये समावेश आहे.

राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली, तर विधेयकाविरोधात 105 सदस्यांनी मतदान केलं. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होणार आहे.

संबंधित बातम्या