जेजे, सेंट जॉर्ज, कामा रुग्णालयातील उपचार महागणार!

महागाईमुळे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवे दर 1 जानेवारी 2018 पासून लागू होणार आहेत.

मुंबई : एकीकडे खासगी रुग्णालयातील अवाढव्य बिलामुळे सामान्यांपासून गरीब नागरिक उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांना प्राधान्य देतात. पण आता सरकारी रुग्णालयंही शुल्क आणि तपासणीच्या रकमेत वाढ करणार आहेत. यामध्ये जेजे, सेंट जॉर्ज, जीटी कामा या रुग्णालयांचा समावेश आहे. महागाईमुळे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवे दर 1 जानेवारी 2018 पासून लागू होणार आहेत. •ब्रेन, इन्प्लांट, लॅप्रोस्कोपी यांसारख्या 32 प्रकारच्या महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियांचं शुल्क 140 रुपयांनी वाढवून 250 रुपये करण्यात आलं आहे. केस पेपरच्या शुल्कासह उपचारांशी संबंधित सुमारे 1,000 सेवा महाग होणार आहेत. •शवविच्छेदनाचं शुल्कही वाढवण्यात आलं आहे. •तपासणी, शस्त्रक्रिया आणि प्रमाणपत्राच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वात मोठं जेजे रुग्णालयात मुंबईतील जेजे रुग्णालय राज्यातील सर्वात मोठं रुग्णालय आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील रुग्ण इथे उपचारांसाठी येतात. बहुतांश रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. दररोज 3000 रुग्ण जेजे रुग्णालयाच्या ओपीडीमध्ये येतात रुग्णालयात दरदिवशी 100 शस्त्रक्रिया होतात. 80 टक्के रुग्ण कोणत्या ना कोणत्या योजनेअंतर्गत आलेले असतात. गरिबांवरच शुल्कवाढीचा परिणाम : सामाजिक कार्यकर्ते दरम्यान, शुल्क वाढीचा सर्वाधिक परिणाम गरिबांवरच होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. उपचार महाग झाल्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. 8 वर्षात दरवाढ नाही या सरकारी रुग्णालयांचं दरवर्षी ऑडिट केलं जात असे आणि शुल्क आणि तपासणीच्या दरांमधील वाढीसंदर्भात अहवाल सादर केला जातो. पण मागील आठ वर्षात दरांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की, मागील सर्व ऑडिटचे अहवाल लक्षात घेऊन दरात वाढ केली जाईल. या संदर्भात 20 नोव्हेंबरला सरकारकडून अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. बीपीएल रेशन कार्डधारकांना लाभ पांढऱ्या आणि केशरी रेशन कार्ड असलेल्यांसाठीच हे वाढीव दर लागू होणार आहेत. म्हणजेच ज्यांच्याकडे बीपीएल रेशनकार्ड नाही त्यांच्याकडून वाढलेले दर आकारले जाणार आहेत. सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी येणारे सुमारे 70 टक्के रुग्ण गरीब असतात आणि त्यांच्याकडे बीपीएल रेशन कार्ड असतं. त्यामुळे त्यांच्यावर मोफत उपचार केले जातात. वाढलेले दर हे 30 टक्के लोकांसाठी आहेत, जे दारिद्ररेषेपेक्षा वर आहेत, असं मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ, प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितलं. डॉ.रणजीत पाटलांचे कारवाईचे आदेश राज्यातील चॅरिटेबल रुग्णालयात गरिबांसाठी असलेले 20 टक्के बेड त्यांना मिळत नाही. मोठ्या रुग्णालयात गरिबांना दाखल करुन घेतलं जात नाही, अशा तक्रारी वारंवार येत असतात. विधानपरिषदेत बुधवारी हा मुद्दा उपस्थित झाला. यानंतर आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरांमध्ये एवढी वाढ होणार!