Maharashtra Cabinet : आज 'शिंदे-फडणवीस' सरकारची तिसरी कॅबिनेट; औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णय पुन्हा होणार
Maharashtra Cabinet :आजच्या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव देण्याचा पुनर्निणय होणार आहे. सोबतच मुंबई मेट्रोचा आढावा घेणार आहेत.
Maharashtra Cabinet : 14 तारखेला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवड अशा निर्णयांचा सपाटा लावल्यानंतर आज पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. आजच्या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव देण्याचा पुनर्निणय होणार आहे. सोबतच बैठकीत मुंबई मेट्रोचा मुख्यमंत्री आढावा घेणार आहेत. मेट्रोचं काम लवकर व्हावं म्हणून सरकार निधी देण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने (Shinde Govenment) स्थगिती दिली होती.
औरंगाबादचे संभाजीनगर (Aurangabad as Sambhajinagar) उस्मानाबादचे धाराशिव (Osmanabad as Dharashiv) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे दि बा पाटील (Navi Mumbai International Airport name after D B Patil) असं नामांतर करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली. याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकार पुन्हा नव्याने घेणार असल्याची माहिती आहे.
सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात उपस्थित होते.
नामांतराचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकला : देवेंद्र फडणवीस
औरंगाबाद, उस्मानाबादचं नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. फडणवीसांनी सांगितलं होतं की, कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. अल्पमतात असताना नामांतराचे निर्णय घेणे अयोग्य आहे. ज्या सरकारकडे बहुमत ते सरकार निर्णयांना मंजुरी देईल. औरंगाबादचं संभाजीनगर होणारच असं फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करत आहेत. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या 'डेथ सर्टिफिकेट'वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असं ठणकावून सांगितलं होतं.