बिल्डरांना मोठा दिलासा, प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर

बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार असला तरी महापालिकेला मात्र फटका बसणार आहे.

मुंबई : बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता. सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार असला तरी महापालिकेला मात्र फटका बसणार आहे.

बांधकाम विकासकाला प्रीमियम शुल्क (कर) भरावं लागतं. यात बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारची फी द्यावी लागते. गेल्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव आला होता.  पण काँग्रेसने आमच्याशी चर्चा केली नाही म्हणून प्रस्तावाला विरोध केला होता. आज अखेरीस प्रस्ताव मंजूर कऱण्यात आला.  बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

घरांच्या किमती कमी होतील - नगरविकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे 

या निर्णयाबाबत नगरविकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितलं की, महापालिका यांच्याकडून त्यांचे उत्पन्न कोरोना काळात कमी झाले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रीमियममध्ये सूट मिळावी असे प्रस्ताव आले होते, त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती. महापालिकेला उत्पन्न मिळावे म्हणून आज निर्णय घेण्यात आला, असं ते म्हणाले. तनपुरे म्हणाले की, जे फ्लॅट विकतील त्यात मुद्रांक शुल्क लाभ मिळेल. स्टॅम्प ड्युटी ही बिल्डरांनी भरावी. प्रीमियम भरण्यासाठी बिल्डरांना फायदा होईल. घरांच्या किमती कमी होतील. रिडेव्हलपच्या प्रकल्पात यातून फायदा होईल, असं तनपुरे म्हणाले.

प्रीमियम म्हणजे काय?

कोणतेही बांधकाम करताना वेगवेगळ्या पद्धतीने बांधकाम व्यावसायिकांना सूट दिली जाते. ही सूट दिली म्हणून त्यांना प्रीमियम चार्ज केलं जातं. हा एक वेगळ्या पद्धतीचा टॅक्स असतो.

हा प्रीमियम कसा मोजतात?

रेडिरेकनरच्या टक्क्यांनुसार चार्ज केला जातो. वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रीमियम चार्ज वेगळा असतो.

बांधकाम व्यावसायिकांना सूट कशामध्ये देतात?

बांधकाम व्यावसायिकांना लिफ्टसाठी,गच्चीसाठी, मैदानासाठी अशा वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी सूट देतात. महापालिकेची कमाई प्रीमियम मधून होते. आजच्या निर्णयामुळे महापालिकेला मात्र फटका बसणार आहे.

प्रकल्पांना ग्राहकांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमूल्य) 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. कोविड-19 विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे.

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी  दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50% सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही 1 एप्रिल, 2020 चे अथवा चालू वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१.०३.२०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.

राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच कुसुम योजनेला देखील कॅबिनेटमध्ये मंजूरी मिळाली आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.

•  मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय
•  औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने 165 खाटा आणि 360 पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
•  राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
•  महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
•  पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
•  आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
•  राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता