नुकसान होतेय, 22 जानेवारीची सुट्टी रद्द करा, कोर्टात जनहित याचिका दाखल, रविवारी तातडीची सुनावणी!

22 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रविवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे. 

Mumbai High Court

Source : Getty

मुंबई : रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेनिमित्त सोमवार 22 जानेवारीला केंद्र सरकारनं दिलेली अर्ध्या दिवसाची सुट्टी व महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं जाहीर केलेली पूर्ण दिवसाची सुट्टी रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर रविवारी तातडीनं सुनावणी होणार आहे. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया यांनी विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

या अचानक जाहीर केलेल्या सरकारी सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच आहे, शिवाय बॅंकाही बंद असल्यानं त्याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे ही सुट्टी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी खास न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी व न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.

सरकारनं धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होत तो साजरा करणं हा धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला आहे. सरकारी सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. राज्य शासनाला तसे अधिकार नाहीत. महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी अथवा महापुरुषांचे स्मरण करण्यासाठी सरकारी सुट्टी देता येते. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम धार्मिक आहे. त्यासाठी सरकारी सुट्टी देता येणार नाही. भारतात शेकडो मंदिरे तयार होत असतात, प्रत्येक देवस्थानासाच्या कार्यक्रमासाठी सुट्टी जाहीर केल्यास वर्षाचं 365 दिवस कमी पडतील याकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

याचिकेतील मुद्दे -

अयोध्येतील राममंदिर हे हिंदूंचं श्रद्धास्थान आहे. तेथील कार्यक्रमाचा सरकारचा काहीही संबंध नाही.

आगामी लोकसभा निवडणुका समोर ठेवूनच हा कार्यक्रम भव्य करण्यात आला आहे.

साल 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं जाहीरनाम्यात अयोध्येत राममंदिर उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. राजकीय पक्षाला विशिष्ट धर्मियांसाठी असं आश्वासन देता येत नाही‌.

धर्माच्या नावाखाली मतं मागणें बेकायदा आहे, असं मत वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

केंद्रातील भाजप सरकारनं व ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, त्यांनी राममंदिरासाठी भलीमोठी देणगीही दिली. धार्मिक कार्यासाठी सरकारनं कोणत्या अधिकारात देणगी दिली हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.

आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. अल्पसंख्याकांचे हीत जपण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता आवश्यक आहे. विशिष्ट धर्मियांना प्रोत्साहन देणं किंवा एखाद्या धर्मियांची अवहेलना करणं हे सरकारचे काम नाही.

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या  कामकाजात बदल

श्री राम लल्ला प्राण-प्रतिष्ठा निमित्त 22 जानेवारी रोजी शासनाने शासकीय सुट्टी जाहीर केल्याने  दिवे ट्रॅक, आळंदी रस्ता कार्यालय, आयडीटीआर (नाशिक फाटा) व संगम ब्रिज मुख्यालय कामकाजात बदल करण्यात आल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांनी कळवले आहे. दिवे येथील योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण, आळंदी रस्ता येथील अनुज्ञप्ती चाचणी व योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण, आयडीटीआर येथील अनुज्ञप्ती चाचणी व संगम ब्रिज मुख्यालय येथील शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी ज्या नागरिकांनी, वाहनधारकांनी २२ जानेवारी रोजीच्या ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेतल्या आहेत त्यांची 23 ते 25 जानेवारी दरम्यान सुधारीत अपॉइंटमेंट दिली जाणार आहे. वाहन तपासणी, अनुज्ञप्ती चाचणी व वाहनाची योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण विषयक कामकाजात झालेल्या बदलाची वाहनधारकांनी, उमेदवारांनी नोंद घेवून बदल केलेल्या तारखेला नियोजित ठिकाणी उपस्थित रहावे, असे आवाहनही उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले आहे.