धोकादायक इमारतींबाबत दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करा, हायकोर्टाचा एमएमआरमधील सर्व पालिका आणि प्राधिकरणांना इशारा
Mumbai News : मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंडच्या आसपासच्या अनाधिकृत इमारतींची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी हायकोर्टानं ठाणे महानगर पालिकेच्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
मुंबई : धोकादाय इमारतींबाबत मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्व महापालिका आणि प्राधिकरणांनी हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची लवकरात लवकर पुर्तता करावी. तसेच अनधिकृत इमारतींचा घेतलेला आढावा आणि केलेल्या कारवाईची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करावी अन्यथा अवमानाच्या कारवाईला तयार राहावं, असा थेट इशाराच हायकोर्टानं सर्व पालिका आणि संबंधित प्राधिकरणांना देत सुनावणी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
साल 2013 रोजी मुंब्रा येथील 'लकी कंपाऊंड' इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंडच्या आसपासच्या अनाधिकृत इमारतींची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी हायकोर्टानं ठाणे महानगर पालिकेच्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. अशा बेकायदेशीर इमारतींची ओळख पटवून त्यावर नोटीसा लावाव्यात, जेणेकरून इच्छुक रहिवाशी न्यायालयात दाद मागू शकतील, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे.
भिवंडी प्रकरणातील आदेशांची आठवण
हायकोर्टानं भिवंडी येथील 'जिलानी' इमारत दुर्घटनेनंतर दखल केलेल्या सु-मोटो याचिकेच्या निकालपत्रात दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याचे ठाणे पालिकेलाही दिले होते. बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भात कोणती पावले उचलण्यात आली? त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश इतर सर्व महापालिकांना दिले होते. तसेच पालिका आणि अन्य प्राधिकरणांतील अधिकाऱ्यांना त्या-त्या पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बाधकामांची माहिती तसेच प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रत्येक प्रभागातील अनधिकृत इमारतींचा आढावा राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यादरम्यान इमारत कोसळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 15 दिवसांत चौकशी करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
