नागरिक पुरावे सादर करू शकले नाहीत तर त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये टाकण्यात येईल : तिस्ता सेटलवार

डिटेन्शन कॅम्प म्हणजे जेलपेक्षाही भयानक जागा आहे. जेलमध्ये असणाऱ्या खोली पेक्षा या कॅम्पमधील खोली लहान असते. यात तब्बल 200 महिलांना डांबण्यात येते. पंतप्रधान जरी म्हणत असतील की आमच्या देशांत डिटेन्शन कॅम्प नाही. तरी माझ्या माहिती नुसार आसाममध्ये असे डिटेन्शन कॅम्प आहेत. ज्यात आत्तापर्यंत तब्बल 28 महिलांचा मृत्यू झाला आहे. यात केवळ मुस्लिम महिला नाहीत तर हिंदु, बंगाली महिलांचा देखील समावेश आहे.

मुंबई : आगामी काळात जर भारतीय नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू झाले तर याचा फटका फक्त मुस्लिम समाजाला बसणार नाही. याचा फटका आदिवासी लोकांना देखील बसेल. जे नागरिक कायद्यात तरतूद असणारे पुरावे सादर करू शकणार नाहीत त्यांना डिटेन्शन कँपमध्ये टाकण्यात येईल, असं मतं सामाजिक कार्यकरर्त्या तेस्ता सेटलवाड यांनी व्यक्त केलं. याबाबत बोलताना पुढे त्या म्हणाल्या की, डिटेन्शन कॅम्प म्हणजे जेलपेक्षाही भयानक जागा आहे. जेलमध्ये असणाऱ्या खोली पेक्षा या कॅम्पमधील खोली लहान असते. यात तब्बल 200 महिलांना डांबण्यात येते. पंतप्रधान जरी म्हणत असतील की आमच्या देशांत डिटेन्शन कॅम्प नाही. तरी माझ्या माहिती नुसार आसाममध्ये असे डिटेन्शन कॅम्प आहेत. ज्यात आत्तापर्यंत तब्बल 28 महिलांचा मृत्यू झाला आहे. यात केवळ मुस्लिम महिला नाहीत तर हिंदु, बंगाली महिलांचा देखील समावेश आहे. मुंबईतील भांडुपमध्ये आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे या मागणीसाठी जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माकपच्या वतीने सोनापूर परिसरात या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सभेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे केंद्रीय सचिव मंडळाचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड उपस्थित होत्या. सभेसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थानिक मुस्लिम समाज उपस्थित होता. सेटलवार म्हणाल्या की, मागील पंधरा दिवसांपासून संविधानाला वाचवण्यासाठी लोकं देशात रस्त्यावर उतरले आहेत. संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. आपण जन्मत: इथ राहत असाल तर तुम्हांला याठिकाणी राहण्याचा अधिकार आहे. मी देशाची नागरिक आहे तर मला या ठिकाणी असणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. कलम 5 आणि 11 मध्ये आपल्या आधिकारांबाबत तसं लिहिण्यात देखील आलं आहे. परंतु नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हा कायदा 1956 मध्ये बनवण्यात आला आहे. याआधी देखील यात बदल करण्यात आले आहेत. ज्यावेळी मोदी सरकारने धर्माच्या नावावर 2016मध्ये कायद्यात बदल केला त्यावेळी लोकसभेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. आता पुन्हा बदल करून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आता जी दुरुस्ती करण्यात आली आहे त्यात असं नमूद करण्यात आलं आहे की, जर तुम्ही अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याक असाल तर तुम्हांला भारताचं नागरिकत्व देण्यात येईल. यात केवळ 5 वर्षांचे रहिवासी असणं गरजेचं आहे. यामध्ये मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. यातील आमचा पहिला आक्षेप असा आहे की भारतात सर्वधर्म समभाव तत्वाने सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. मग हा कायदा करताना जाणूनबुजून मुस्लिम समाजाला का वगळण्यात आलं आहे. देशभरात आंदोलन करण्यात येतं आहे. आणि हे सतत सुरू राहणं गरजेचं आहे. एकीकडे आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना यांनी आश्वासन दिलं की आम्ही घुसखोरांना बाहेर हाकलून देऊ तर दुसरीकडे बंगाल मध्ये मात्र आम्ही घुसखोरांना आधार देऊ असं आश्वासन या सरकारने दिलं आहे. आसाममधील नागरिकांस भीती आहे की बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांमुळे त्यांची संस्कृती धोक्यात येईल का ? यासाठी त्याठिकाण लढा सुरू आहे. डॉ. ढवळे बोलताना म्हणाले की, निवडणुकी पूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सतत म्हणतं होते की मी पुन्हा येईल. त्यांच्या या अहंकारी बोलण्याचा शेवट म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना नाकारलं. फडणवीस यांच्या उदाहरणावरून नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत यांनी योग्य धडा घ्यायला हवा. आगामी काळात देशांतील जनता या त्रिशूळा विरोधात मोठ्याप्रमाणात रस्त्यावर उतरेल. नागपूर हे संघाचं मुख्यालय आहे. त्या नागपुरात देखील राष्ट्रीय सुधारणा विधयका विरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. देशात जी प्रदर्शने झाली ती केवळ मुस्लिम समाजाची नव्हती तर ती देशांतील सर्व धर्मीय नागरिकांची होती. या संपूर्ण मोर्चात तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. मोदी सरकार हा कायदा करण्यामागे एक कारण आहे. ज्यावेळी हे सत्तेत आले त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा सुरुवात केली लव जिहाद त्यानंतर मॉब लिन्चिंग, त्यानंतर गौ हत्या त्यानंतर मुद्दा काढला काश्मीरचा काश्मीर मध्ये आमच्या नेत्यांना मागील 4 महिन्यांपासून त्यांनी नजर कैदेत ठेवलं आहे.