आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांचे लसीकरण कसं करणार? केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश
कारागृहात लसीकरणासाठी विशेष कॅम्प उभारता येईल का? अशी विचारणा हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली. त्यावर सद्यस्थितीत राज्यातील तीन कारागृहात उपलब्ध वैद्यकीय सेवेच्या मदतीने लसीकरण राबवण्यात आले. मात्र, लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेमुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजाने थांबवावं लागल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली.
मुंबई : कोरोना लसीकरणासाठी आधार कार्ड सक्तीचं असताना कारागृहातील ज्या कैद्यांकडे आधार कार्डच नाही त्यांना लस कशी देणार? तसेच काही कारागृहात अनेक परदेशी कैदीही आहेत त्यांचे लसीकरण कसे करणार? अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच सदर प्रश्न राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील सर्वच कारागृहातील हा विषय असल्याचं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला यावर 4 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्येही सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं होत असल्याच्या बातम्यांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. करोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश जेल प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत कोर्टानं दिले होते. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा आतापर्यंत कारागृहात 64 हजार कोरोना चाचण्या करण्यात आल्यात असून मागील आठवड्यात 4 हजार कैद्यांच्या चाचण्या पार पडल्या आहेत. त्यात सर्व कारागृहांत मिळून 244 कैदी आणि 117 कारागृह अधिकारी, कर्मचारी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयाला दिली.
कारागृहात लसीकरणासाठी विशेष कॅम्प उभारता येईल का? अशी विचारणा हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली. त्यावर सद्यस्थितीत राज्यातील तीन कारागृहात उपलब्ध वैद्यकीय सेवेच्या मदतीने लसीकरण राबवण्यात आले. मात्र, लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेमुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजाने थांबवावं लागल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. तसेच तळोजात कैदी स्वतः मास्क तयार करत असल्याची माहितीही महाधिवक्तांनी पुढे दिली. याशिवाय कारागृहांमध्ये 40 नवीन मोबाईल फोन कैद्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याद्वारे ते आपल्या घरच्यांशी संवाद साधू शकतात.
कोरोना काळात जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना पॅरोल अथवा जामीनावर बाहेर सोडता येईल. मात्र काही कैदी स्वतःहून कारागृहाबाहेर जाण्यास तयार नाहीत. त्यांना बाहेर जाण्यापेक्षा कारागृहात अधिक सुरक्षित वाटतं, अनेक कैद्यांची सहा महिने शिक्षा शिल्लक असतानाही त्यांना ती पूर्ण करूनच बाहेर जायचं आहे, काहींना घरातले स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे कैद्यांनी पॅरोल, जामीन नाकारला असल्याचंही महाधिवक्तांनी कोर्टाला सांगितलं. तर दुसरीकडे, कच्चा कैद्यांवर विशेष लक्ष ठेवावं लागतं कारण हे कैदी शिक्षा होण्याआधीच पलायनाच्या तयारीत असतात अशावेळी त्यांना बाहेर सोडताना खूप विचार करावा लागत असल्याची बाब कुंभकोणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. मिहिर देसाई यांनी काही गंभीर मुद्यांकडे न्यायालयाच लक्ष वेधलं. नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातील कैदी मागील वर्षभरापासून एकच मास्क वापरत आहेत. तसेच तळोजामध्ये फारच कमी प्रमाणात कैद्यांच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. जवळपास प्रत्येक कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांचा वावर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर यासंदर्भात कार्यरत असलेले टिसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी कारागृहातील कैद्यांच्या काही अडचणी न्यायालयात सादर केल्या. त्यानुसार याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मे 2020 पासून कारागृहांत भेटच दिलेली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कारागृहात पुरेशा सोयी सुविधा असणं आवश्यक आहे. मात्र अनेक कारागृहात केवळ आयुर्वेदीक डॉक्टर्स तैनात केलेले आहेत, त्यामुळे तिथं कैद्यांवर योग्य ते उपचार होत नाहीत, असंही ते पुढे म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
