राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला मोठा झटका, कोस्टल रोडच्या कामाला हायकोर्टाची तूर्तास स्थगिती

कोस्टल रोडच्या कामामुळे सागरी पर्यावरणाची हानी होत असून स्थानिक मच्छिमाराच्या मासेमारीमध्ये बाधा येत आहे, असा आरोप करणाऱ्या एकूण पाच याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : कोस्टल रोडच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास स्थगिती दिली आहे. वरळीसह अन्य ठिकाणी सुरु असलेलं काम थांबवून परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला मोठा झटका बसला आहे. या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याची जबाबदारी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला काम बंद पडल्यानं आता दिवसाला 10 कोटींचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. गुरुवारपर्यंत यासंदर्भातला सविस्तर आदेश जारी होईल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं 23 एप्रिलपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.

कोस्टल रोडच्या कामामुळे सागरी पर्यावरणाची हानी होत असून स्थानिक मच्छिमाराच्या मासेमारीमध्ये बाधा येत आहे, असा आरोप करणाऱ्या एकूण पाच याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने यापूर्वी समुद्रात आणखी भराव टाकून काम करण्याला मनाई केली होती. मात्र असे असतानाही वरळी, नेपियन्सी रोड, ब्रीच कॅण्डी, टाटा उद्यान या संबंधित भागांत भराव टाकण्याचे काम सुरूच असल्याचा दावा याचिकादारांच्यावतीन हायकोर्टात करण्यात आला.

नरिमन पॉईंट ते कांदिवलीला जोडणारा हा 34.56 किलोमीटर प्रकल्प असून एकूण 70 लाख 22 हजार 800 चौ. मी. चं हे संपूर्ण बांधकाम असणार आहे. यासाठी एकूण 168 हेक्टर जमीन ही समुद्रात भराव टाकून तयार करण्यात येणार आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस वाढत जाणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी कोस्टल रोडशिवाय पर्याय नाही, असं पालिकेच्यावतीनं सांगण्यात आलं आहे. बोरिवली-दहिसर या उत्तर मुंबईतून दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट परिसरात येण्यासाठी सध्या किमान 3 तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे कोस्टल रोड ही आजच्या घडीला काळाची गरज असल्याचं तज्ञांच्या समितीनं आपल्या अहवालात म्हटलं असून हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. तसेच हा कांदळवनाचा भाग नसल्यानं पर्यावरणाला कोणतीही मोठी हानी पोहचणार नाही, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

मात्र या कोस्टल रोडमुळे सागरी जैवविविधता नष्ट होऊन किनाऱ्यालगच पैदास होणा-या कोलंबी, खेकडा, शिंपले यांसारख्या मासळीच्या जीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. जर कोणत्याही कामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल तर तो थांबविण्याचा किंवा किमान कमी करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. समुद्रामधील जैव आणि नैसर्गिक संपत्तीला अपरिमित नुकसान होण्यापासून थांबविण्यासाठी सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना करायला हव्यात आणि त्याला बंधनेही घालायला हवीत, असं मत यावेळी न्यायालयानं व्यक्त केलं.