गोवंडी कबरीस्तानवरून राज्य सरकार आणि पालिकेची हायकोर्टाकडून कानउघडणी
HC slams BMC : "मृतदेह जमीनीतून बाहेर येतायत आणि नव्या कबरीस्तानकरता तुम्हाला आदेश द्यावे लागतात? थोडं तरी संवेदनशील व्हा" - मुख्य न्यायमूर्ती
HC slams BMC and state government : मृतदेह जमीनीतून बाहेर येत आहेत आणि तुम्हाला पर्यायी कबरीस्तानबाबत निर्णय घ्यायला आमचे आदेश लागतात?, किमान अशा प्रकरणात तरी थोडं संवेदनशील व्हा, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची कानउघडणी केली. संविधानानं जसा सन्मानानं जगण्याचा अधिकार दिला आहे, तसा सन्मानानं मरण्याचाही अधिकार दिलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही. तसेच स्मशानासाठी जागा देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालिका आयुक्तांची आहे, असं पालिकेचा नियम सांगतो. तेव्हा या नियमाची आठवण प्रशासनाला असायला हवी, असे खडेबोल हायकोर्टानं सुनावलेत.
गोवंडी येथील कबरीस्तान बंद असल्याप्रकरणी ॲड. समशेर अहमद, मोहम्मद अबरार चौधरी, अब्दुल रहेमान शाह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॅाक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. गोवंडीमध्ये पर्यायी कबरीस्तान उपलब्ध नसल्यानं नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह 7 किमी दूर घेऊन जावा लागतो. तुम्हाला नागरिकांची काळजी नाही का?, अशा समस्यांचा तरी राज्य शासन आणि महापालिकेने गांभीर्याने विचार करायला हवा, या शब्दांत नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं याबाबत प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे. मुंबईत स्मशानभूमीसाठी जागा दिली जाते का?, त्यासाठी काय निकष आहेत?, स्मशानभूमीसाठी जागा देण्याकरिता नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जातात? याची माहिती नगर विकास विभागानं प्रतिज्ञापत्रावर द्यावी, तर गोवंडी येथील मुस्लिम बांधवांच्या पर्यायी कबरीस्तानसाठी देवनारची जागा देणार का?, याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला देण्यात आलेत.
काय आहे याचिका ?-
गोवंडी येथील कबरीस्तानमधील जागा अंत्यसंस्कारासाठी कमी पडत असल्याचं साल 2018 मध्ये निदर्शनास आलं. अंत्यसंस्कारासाठी खड्डा खणत असताना आधी दफन केलेल्या मृतदेहाचे अवशेष बाहेर पडत होते. त्यामुळे देवनार, रफीक नगर व आणिक आगार डेपो जवळील जागेची नव्या कबरीस्तानकरता चाचपणी पालिकेनं केली होती. त्यानंतर देवनार येथील जागा आधी कबरीस्तानसाठी आरक्षित करण्यात आली. मात्र नंतर ती जागा एसआरए प्रकल्पाला देण्यात आली. तरीही नियमानुसार या जागेतील काही भाग कबरीस्तानसाठी देणं बंधनकारक आहे. रफीक नगर येथील जागेवर मुंबईतील कचरा टाकला जातो. हा कचऱ्याचा डोंगर काढण्यासाठी अंदाजे 200 कोटींचा खर्च आहे. येथील कचरा काढला तरीही तिथं चिखल तसाच राहिल, असं पालिकेचं म्हणणं आहे. तर आणिक आगार डेपोजवळची जागा 8 किमी लांब आहे. त्यामुळे देवनार येथील जागा कबरीस्तानसाठी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
