कोर्टाने मला 'आर्थिकदृष्ट्या मृत्यूदंड' दिलाय, विजय मल्याच्यावतीने हायकोर्टात युक्तिवाद

नवीन कायद्यांतर्गत, ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत ज्याच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं त्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करुन 'आर्थिकदृष्या मृत्यूदंड' दिला आहे, असा युक्तिवाद विजय मल्याच्या वतीने जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात केला. मात्र न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं मल्याला कोणताही दिलासा दिला नाही आणि सुनावणी जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय मल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेलाच मल्ल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेत मल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पुढील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालाने याप्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपासयंत्रणेनं जप्त केली आहे. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. मी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. माझी संपत्ती विकून मी हे व्याज फेडू शकतो, मात्र सारी खाती, सारी संपत्ती तपासयंत्रणेच्या ताब्यात असल्यानं मी हतबल आहे. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय मल्ल्याची आणखीन एक याचिका उच्च न्यायालयात दुसऱ्या खंडपीठानं सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करुन मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत मल्ल्यानं ही याचिका दाखल केली आहे.

नवीन कायद्यांतर्गत, ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत ज्याच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं त्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. त्यानंतर भारतात परतण्यास टाळाटाळ करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे. उलट या कायद्यानं तपासयंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत, कारण प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही कोर्टाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालं आहे, असा दावा ईडीतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला.

'किंगफिशर एअरलाइन्स' च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. मल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. तेव्हापासून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

VIDEO | पत्नीकडून उधारी घेत विजय मल्ल्याची गुजराण | स्पेशल रिपोर्ट