अतिरिक्त एफएसआय घोटाळा प्रकरणी म्हाडाला हायकोर्टाचा दणका, दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे ईओडब्ल्यूला आदेश

म्हाडाला थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल 40 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. यासंदर्भात कमलाकर शेणॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : अतिरिक्त एफएसआय घोटाळा प्रकरणी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात येत्या पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेत. तब्बल एक लाख 37 हजार 332चौ. मी. म्हणजेच 30 लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ म्हाडाला खाजगी विकासकांकडून मिळालेलाच नाही.  यासाठी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या हितासाठी आपली जबाबदारी नीट पार पाडलेली नाही, असा ठपकाही हायकोर्टानं या निकालात ठेवला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. रिडेव्हलपमेंट योजनेत नियमाप्रमाणे संबंधित बिल्डरांनी अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ म्हणजेच अतिरीक्त सदनिकांचा ‘स्टॉक’ म्हाडाला देणे बंधनकारक असते मात्र बऱ्याचदा तसं होत नाही. मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांसाठी त्या इमारतींच्या जागी 227 पुनर्विकास प्रकल्पांत बिल्डरांनी म्हाडाच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून म्हाडाच्या हक्काच्या 'स्टॉक' सदनिका कमी दिल्यात तर काही ठिकाणी दिल्याच नाहीत. ज्यामुळे म्हाडाला थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल 40 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. यासंदर्भात कमलाकर शेणॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हाडाला अधिकार असूनही त्यांनी बिल्डरांवर कारवाई केली नाही. म्हणून ही वेळ आली असल्याचा आरोप याचिराकर्त्यांनी केलाय. मात्र म्हाडाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलंय की, याप्रकरणी 35 बिल्डरांविरुद्ध सहा वर्षांपासून फौजदारी कारवाई सुरू आहे. शिवाय या प्रकारांनंतर म्हाडाचा हिस्सा दिल्याविना इमारतीतील घरे विकणार नाही, अशी हमी बिल्डरांकडून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, ‘नंतर फौजदारी कारवाई करून बिल्डरांच्या मागे लागत बसण्यापेक्षा आधीच आपला हिस्सा मिळण्याची खात्री करणारी उपाययोजना म्हाडा का करत नाही? म्हाडा याप्रश्नी हतबल का आहे? म्हाडाने बिल्डरांच्या दयेवर का रहावे’, असे प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केले होते. तसेच याविषयी धोरणात्मक बदल करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असेही हायकोर्टानं म्हटले आहे.