50 वर्ष भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाला भारतीय पासपोर्ट मिळणार!

कराडिया कुटुंबीय हे मूळचे गुजराती आहेत, मात्र फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या आई-वडिलांमुळे याचिकाकर्ते कराडिया यांचा जन्म कराचीमध्ये झाला आहे. त्यांच्या जन्मानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांना आईने मुंबईत आणले होते. तेव्हापासून ते भारतातच राहत असून पाकिस्तानशी संबंधित कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत.

मुंबई : मागील 50 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाला अखेर भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. येत्या दहा दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी हमी कोर्टाला देण्यात आली आहे. यामुळे मागील 50 वर्षांपासून मुंबईत राहणाऱ्या आसिफ कराडिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कराडिया कुटुंबीय हे मूळचे गुजराती आहेत, मात्र फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या आई-वडिलांमुळे याचिकाकर्ते कराडिया यांचा जन्म कराचीमध्ये झाला आहे. त्यांच्या जन्मानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांना आईने मुंबईत आणले होते. तेव्हापासून ते भारतातच राहत असून पाकिस्तानशी संबंधित कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. साल 2016 मध्ये त्यांचा दीर्घकालीन व्हिसा रद्द झाला आहे. त्यानंतर त्यांनी संबंधित विभागाकडे नुतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. मात्र जोपर्यंत पाकिस्तानी पारपत्र दाखल करत नाही तोपर्यंत त्यांना व्हिसा देण्यास भारतीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता.

आसिफ यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी सात वर्षांपूर्वी अर्जही केला आहे. मात्र त्यावरही अद्याप निर्णय झालेला नाही. मुंबईत एका रेस्टॉरंटमध्ये काम करणाऱ्या कराडिया यांना पत्नी आणि तीन मुलं असा परिवार आहे. त्यांच्या नागरिकत्वाच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना व्हिसा मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी अॅड आशिष मेहता आणि अॅड सुजय काटावाला यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे केली होती.

याचिकादाराकडे भारतीय आधारकार्ड, रेशनकार्ड व मतदान आणि पॅन कार्ड आहे केवळ पासपोर्ट नाही. याचिकाकर्त्यांचे प्रकरण अपवादात्मक आहे, त्यामुळे येत्या दहा दिवसांमध्ये त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी साल 2016 मध्ये अन्य एका खंडपीठाने याबाबत याचिकादाराला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र साल 2016 मध्ये दुसऱ्या खंडपीठाने हे अपवादात्मक प्रकरण असल्यामुळे या प्रकरणात सरकारने कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले होते.