खादी ग्रामोद्योग आयोगाला ट्रेडमार्क कायद्यानुसार हायकोर्टाचा दिलासा; मुंबईतील संघटनेला 'खादी' हे नाव, 'चरखा' हे चिन्ह वापरण्यास मनाई
Mumbai News: खादी ग्रामोद्योग आयोगाला ट्रेडमार्क कायद्यानुसार हायकोर्टाचा दिलासा. मुंबईतील संघटनेला 'खादी' हे नाव आणि 'चरखा' हे चिन्ह वापरण्यास हायकोर्टाची मनाई.
Mumbai News: खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचं (Khadi and Village Industries Commission) 'खादी' (Khadi) हा शब्द आणि 'चरखा' (Charkha) या नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाचा ट्रेडमार्क (Trademark) कायद्यानुसार, तुर्तास वापर न करण्याचे आदेश मुंबई ग्रामोद्योग संघटनेला (Mumbai Village Industries Association) हायकोर्टानं (Bombay High Court) दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खादी ग्रामोद्योगला काहिसा दिलासा मिळालेला आहे.
नोंदणीकृत असलेला 'खादी' हा शब्द आणि 'चरखा' या लोगोचा मुंबई खादी आणि ग्रामोद्योग संघटना व्यापारासाठी वापर करत असल्याचा दावा करत आयोगानं मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court News) याचिका केली आहे. साल 2021 मध्ये ही बाब लक्षात येताच त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या नोंदणीकृत शब्द आणि चिन्हाचं उल्लंघन झाल्याचा दावा आयोगानं या याचिकेतून केला आहे. याआधी प्रतिवादी संघटनेनं केव्हीआयसीच्या प्रमाणपत्राशिवाय खादी चिन्हाचा वापर करून उत्पादन विकणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिल्यानंतर आयोगानं दाखल केलेला सूट मागे घेतला होता. मात्र, प्रतिवादी संघटना त्यानंतरही ट्रेडमार्क कायद्याचं उल्लंघन करत असून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचं उल्लंघन करत असल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्यासमोर यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
मुंबई खादी संघटनेनं आयोगाकडेनं आपली 'खादी' उत्पादनं विकण्याकरता आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. मात्र, प्रतिवादीकडून विकल्या जाणाऱ्या कापड्यांत खादीचं नसल्याच्या तक्रारी मिळू लागल्यामुळे प्रतिवादी संघटनेला देण्यात आलेलं प्रमाणपत्र मागे घेण्यात आलं. मात्र त्यानंतरही संघटनेनं खादीचं नाव आणि ट्रेडमार्क वापरत आपल्या उत्पादनांची विक्री सुरूच ठेवली. त्यामुळे आयोगाला पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचं त्यांच्याकडनं स्पष्ट करण्यात आलं. खादी हा शब्द, लेबलवरचं चिन्हांची अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्यात आली आहे. मुंबई खादी संघटना वापरत असलेलं हे चिन्ह आयोगाच्या नोंदणीकृत चिन्हासारखंच असल्यानं इथं ट्रेडमार्क कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट होतय, त्यामुळे प्रतिवाद्यांना वेळीच न रोखल्यास खादा ग्रामोद्योग आयोगाचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होईल असं निरिक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. त्यामुळे ट्रेडमार्क कायद्याच्या कलम 34 नुसार याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत हायकोर्टानं या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
