(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
High Court On Mumbai Police: मुंबई पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळेच अल्पवयीन पीडितेवरील अत्याचाराचे आरोपी मोकाट; मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे
High Court On Mumbai Police: सामुहिक बलात्काराचा आरोप असलेल्या दोघांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
High Court On Mumbai Police: मुंबईत चालत्या गाडीत एका 14 वर्षीय अल्पवयीन पीडितेवर सामुहिक बलात्काराचा आरोप असलेल्या दोघांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. इतक्या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणाचा इतक्या हलगर्जीपणानं तपास केल्यामुळेच आरोपी आज मोकाट असल्याचा शेरा मारत याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही जारी केले आहेत.
'पोक्सो'शी संबंधित प्रकरणात दोन आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. सबळ पुराव्यांचा अभाव आणि तिसऱ्या आरोपीला काही दिवासंपूर्वी मंजूर झालेल्या जामिनाचा आधार आरोपींनी या याचिकेत दिला होता. यावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाईंसमोर सुनावणी झाली होती.
काय आहे प्रकरण?
मानखुर्द पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 29 जुलै 2020 च्या रात्री साडे 10 वाजता शिवाजी नगर इथं आपल्या एका मित्राला भेटून 14 वर्षीय पीडिता तिच्या नातेवाईकांच्या घरी निघाली होती. त्यावेळी तीन अनोळखी लोकांनी तिला आपल्या गाडीत लिफ्ट दिली आणि तिला वाशी टोल नाक्याच्या दिशेनं घेऊन गेले. मात्र, अचानक ते माघारी फिरले आणि वडाळ्याच्या दिशेनं निघाले. वाटेत त्यांनी चेंबूर पेट्रोल पंपवर सीएनजी भरण्याकरता गाडी थांबवली होती. पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार त्या तिघांनीही आळीपाळीनं तिचा बलात्कर केला आणि नंतर तिला मानखुर्दला सोडून निघून गेले.
मुंबई पोलिसांच्या तपासावर हायकोर्टाचे ताशेरे?
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात केलेल्या तपासावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अल्पवयीन पीडितेनं दंडाधिकाऱ्यांना दिलेल्या जबानीत म्हटलं होतं की तिनं या तिघांना कधीही पाहिलेलं नव्हतं. गाडीत हे तिघेही एकमेकांना टोपण नावानं हाक मारत होते. मात्र तपास अधिकाऱ्याला आरोपींची ओळख नीट तपासून घेण गरजेचं वाटलं नाही. पोलीस निरिक्षक पदावरील या अधिकाऱ्यानं अल्पवयीनं पीडितेला पोलीस ठाण्यात बोलावून आरोपींची ओळख परेड घेतली होती. पोलिसांची कामाची ही पद्धतच मुळात चुकीची आहे.
ही भयंकर घटना चालत्या गाडीत घडली होती, मात्र तपास अधिकाऱ्यानं गाडी हस्तगत केल्यानंतरही तिची न्यायवैद्यक चाचणी करणं जरूरी समजलं नाही. त्यामुळे सीमन, केस, ठसे असा आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. पोलिसांनी त्या सीएनजी पंपवरील कर्मचाऱ्याचा जबाब नोंदवला. ज्यानं ती गाडी त्या रात्री तिथं आल्याचं कबूल केलं, मात्र पीडिता त्या गाडीत बसली होती असंही त्यानं आपल्या जबाबात म्हटलेलं आहे. मात्र तिला जबरदस्तीनं बसवलं होतं, असं पोलिसांच्या तपासात कुठेही समोर येत नाही. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्याच्या इतक्या हलगर्जीपणानं तपास केल्यामुळेच आरोपी मोकाट असल्याचा ठपका ठेवत याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लक्ष घालण्याची सूचना हायकोर्टानं केली आहे.