रवींद्र वायकरांना हायकोर्टाचा दणका; विकास निधी वाटपात दुजाभाव संदर्भातील याचिका फेटाळली
Ravindra Waikar Against MLA Fund Distribution: नव्या आर्थिक वर्षात कुठल्याही आमदारला निधीचं वाटप करण्यास हायकोर्टानं स्थगिती उठवत हायकोर्टानं यासंदर्भात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
Ravindra Waikar : ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) आमदार रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांना हायकोर्टानं (High Court) दणका दिला आहे. राज्यातील (Maharashtra News) आमदारांच्या विकास निधी वाटपात राज्य सरकार दुजाभाव करत असल्याचा वायकर यांनी याचिकेतून केला होता. रवींद्र वायकर यांची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली असून हायकोर्टानं शिंदे सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या द्विसदस्य खंडपिठानं याप्रकरणी निर्णय दिला. याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
नव्या आर्थिक वर्षात कुठल्याही आमदारला निधीचं वाटप करण्यास हायकोर्टानं स्थगिती उठवत हायकोर्टानं यासंदर्भात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? आणि तो कोणाच्या खात्यात जमा केला? याचे तपशील याप्रकरणी हायकोर्टात सादर करत निधी नियोजित कामांसाठीच दिल्याचं स्पष्टीकरण हायकोर्टात दिलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारला हा निकाल एक मोठा दिलासा आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास (MLD) निधीचं समान वाटप करण्यात यावं, मात्र तसं होत नाही आहे. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचं याचिकेत म्हटलेलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले आहेत.
काय होती याचिका?
विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला स्थानिक विभागातील विकासासाठी जिल्हा नियोजन आयोगामार्फत एमएलडी निधीचं वाटप होतं. त्यानुसार, झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं पुनर्वसन, पालिकांमार्फत पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांसाठी निधीचं वाटप करण्यात आलंय. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या (म्हाडा) साल 2022-23 झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसन योजनेसाठी 11 हजार 420.44 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. त्यामध्ये 26 हजार 687.2 लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी आणि 7 हजार लाख मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांच्या कामासाठी निधीची वाटणी करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी प्रामुख्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) आणि रिपब्लिकन पक्ष या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आला आहे. आपल्या मतदारसंघात अनेक झोपडपट्ट्या असून तिथेही पायाभूत नागरी सुविधांची गरज आहे. परंतु, आपल्यासह पक्षातील इतर सदस्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
