तिहेरी तलाकचं समर्थन करणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवण्याऱ्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं पहिल्याचं सुनावणीत फेटाळून लावली.

मुंबई: तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवण्याऱ्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं पहिल्याचं सुनावणीत फेटाळून लावली. सदर प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असल्यानं इथं सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा अध्यादेश बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीनं काढण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मुंबईतील माजी नगरसेवक मसूर अन्सारी आणि सामाजिक संस्था रायझिंग व्हॉईस फाऊंडेशन आणि वकील देवेंद्र मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या अध्यादेशामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम पुरुषांना टार्गेट केलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. त्यामुळे तिहेरी तलाक देणं गुन्हा ठरवण्याच्या तरतुदीला स्थगिती देण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. या अध्यादेशानुसार तिहेरी तलाक दिल्यास पतीला 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसंच पीडित स्रीला आणि तिच्या अपत्याला आर्थिक मदत मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपत्य सज्ञान नसल्यास त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटकडे पीडित महिला दाद मागू शकते. संबंधित बातम्या ‘तिहेरी तलाक’ सुनावणीत आतापर्यंत नेमकं काय-काय झालं?  तिहेरी तलाक दिल्यास तुरुंगवास, मंत्रिमंडळाकडून अध्यादेशाला मंजुरी