तीन वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा आरोप, 'त्या' फ्रेंच नागरिक ट्रस्टींना शरण येण्याचे आदेश

संबंधित परदेशी नागरिकांवर तीन वर्षीय शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप आहे.

मुंबई: अंधेरीतील एका नामांकित शाळेच्या फ्रेंच नागरिकत्व असलेल्या ट्रस्टींना सत्र न्यायालयानं दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेप रद्द केला. हा जामीन रद्द करण्यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. संबंधित परदेशी नागरिकांवर तीन वर्षीय शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप आहे. या केसमध्ये मुंबई पोलिसांनी पीडित मुलीला तिच्या पालकांसह चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये वारंवार बोलावल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली होती. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. कायद्यानुसार पोलिसांनी पीडित अथवा तक्रारदाराच्या घरी जाऊन चौकशी करणं अपेक्षित आहे. पोक्सो केसमध्ये लहान मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावू नका. मुंबई पोलीस हे करुच कसं शकतात? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं भविष्यात पोलिसांनी अशा प्रकरणांत संवेदनशीलता बाळगून कायद्याने आखून दिलेल्या पद्धतीने चौकशी करावी असे निर्देश दिले. अशाप्रकारे जर पोलीस पीडित आणि तक्रारदारांना छळत असतील, तर तक्रारदार पुढेच येणार नाहीत, असंही हायकोर्टानं पोलीसांना सुनावलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2017 मध्ये अंधेरीतील एका नामांकीत शाळेत ही घटना घडली होती. मुलीच्या संशयास्पद हालचालींवरून पालकांना संशय आल्यानं त्यांनी मुलीकडे अधिक चौकशी केली असता, घडलेला प्रकार उघडकीस आला. पालकांच्या तक्रारीनंतर फ्रेंच नागरिक असलेल्या 'त्या' विश्वस्तांना अटकही करण्यात आली. मात्र सत्र न्यायालयात सरकारी बाजू कमकूवत पडल्यामुळे, त्या विश्वस्तास जामीन मंजूर करण्यात आला. जामीन मिळाल्यानंतर त्यानं पुन्हा शाळेत येणंही सुरु केलं. सत्र न्यायालयात पीडित मुलीच्या जबाबात सत्यता असल्याबाबत शंकाही व्यक्त करण्यात आली. याविरोधात मुलीच्या पालकांनी तसेच सदर शाळेतील अन्य पालकांनीही 'त्या' विश्वस्तांचा जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.