पावसाळ्यात मुंबईकर अडचणीत, वृक्षतोडीची परवानगी नसल्याने विकासकामं रखडणार

विकासकामांसह अन्य कोणत्याही कारणांसाठी झाडांची किंवा फांद्यांची कटाई करायची असल्यास वृक्ष प्राधिकरण समितीची पूर्वपरवानगी आवश्‍यक आहे. मात्र न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अनेक कामं रखडली आहेत.

फोटो : गेट्टी इमेज

मुंबई : मान्सूनची पूर्वतयारी म्हणून धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण अशी अनेक विकास कामं रखडणार आहेत. कारण वृक्षतोडीची परवानगी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कामावरील स्थगिती उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. ही सारी विकास कामं खोळंबल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या समस्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दादर, हिंदमाता येथील काही झाडांची छाटणी पावसाळ्यापूर्वी करण्याची आवश्‍यकता आहे, असं महापालिकेच्या वतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. तसेच प्रस्तावित मेट्रो कारशेड आणि अन्य संबंधित कामं रखडल्याचं पालिकेने कोर्टाला सांगितलं. सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. पर्यावरण प्रेमी झोरु भटेना यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई महानगरपालिकेने हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमधील सदस्यांची नियुक्ती वृक्ष कायद्यानुसार करण्यात आलेली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हायकोर्टाने याबाबत ऑक्‍टोबर 2018 पासून समितीच्या कामाला स्थगिती दिलेली आहे. विकासकामांसह अन्य कोणत्याही कारणांसाठी झाडांची किंवा फांद्यांची कटाई करायची असल्यास या समितीची पूर्वपरवानगी असणे आवश्‍यक आहे. मात्र न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अनेक कामं रखडली आहेत. त्यामुळे मेट्रो रेल प्राधिकरण आणि मुंबई महापालिकेने ही स्थगिती उठवण्यासाठी हायकोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला आहे. या समितीमध्ये आता तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे समितीच्या कामावरील स्थगिती हटवावी, जेणेकरुन पावसाळ्यापूर्वी अनेक कामे सुरु होतील, अशी मागणी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ही स्थगिती हटवण्यास विरोध कायम आहे. पंधरा सदस्य समितीवर केवळ चारच तज्ज्ञ नेमले आहेत, त्यामुळे समितीवरील स्थगिती हटवू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतरही अपवादात्मक परिस्थितीत पालिका आयुक्तांना वृक्ष छाटणीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.